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सुप्रीम कोर्ट ने कहा—करूर भगदड़ की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी: प्रशासनिक जवाबदेही, पीड़ितों के अधिकार…

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नई दिल्ली, 12 दिसंबर 2025 । करूर भगदड़ घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि इस मामले की पूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया कि भीड़ प्रबंधन में लापरवाही, प्रशासनिक…
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सुप्रीम कोर्ट ने BLO की सुरक्षा को लेकर ECI को जारी किया नोटिस — जमीनी स्तर के चुनाव कर्मियों की…

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नई दिल्ली, 09 दिसंबर 2025 । Booth Level Officers (BLOs) भारतीय चुनाव प्रणाली की रीढ़ माने जाते हैं। मतदाता सूची का सत्यापन, घर-घर जाकर जानकारी जुटाना, दावा-आपत्ति प्रक्रिया को संभालना और जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारियों को पारदर्शी रखना —…
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रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विवाद—पूर्व जजों और वकीलों की आपत्ति से बढ़ा संवैधानिक…

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नई दिल्ली, 06 दिसंबर 2025 । रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर देश में चल रहा कानूनी और राजनीतिक संवाद एक बार फिर तेज हो गया है। इसकी वजह बनी सुप्रीम कोर्ट की वह टिप्पणी, जिस पर पूर्व न्यायाधीशों, वरिष्ठ वकीलों और संवैधानिक विशेषज्ञों के…
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा: बांग्लादेश भेजी गई गर्भवती महिला को वापस लाया जाए — एक अहम फैसला और इसके मायने

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नई दिल्ली, 03 दिसंबर 2025 । हाल ही में, Supreme Court of India (भारत) ने उस निर्णय की निंदा की है जिसमें एक गर्भवती महिला को उसके बेबस स्थितियों के बावजूद बांग्लादेश वापस भेज दिया गया था, और कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उसे तुरंत भारत लौटाया…
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Supreme Court of India ने कहा — अश्लील कंटेंट की जिम्मेदारी — सरकार, प्लेटफार्म और समाज, सबकी होगी

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नई दिल्ली, 27  नवम्बर 2025 । इस सप्ताह, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट, ओटीटी और सोशल-मीडिया प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट (obscene / vulgar content) की जिम्मेदारी अकेले उपयोगकर्ता या किसी एक व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती है।…
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सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त आर्मी अफसर की अपील खारिज की

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नई दिल्ली, 25  नवम्बर 2025 । सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उस बर्खास्त आर्मी अफसर की अपील खारिज कर दी, जिसे अनुशासनहीनता और सेवा नियमों के गंभीर उल्लंघन के आरोपों में सेना से हटाया गया था। अफसर ने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते…
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नए युग की शुरुआत: जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI — अनुभव, योगदान और चुनौतियाँ

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नई दिल्ली, 24  नवम्बर 2025 । जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। यह उनकी न्यायिक यात्रा की एक अहम छलांग है, जो सिंपल बैकग्राउंड से शुरू होकर सर्वोच्च न्यायालय की बेंच तक…
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सुप्रीम कोर्ट बोला — राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाएं: संवैधानिक संतुलन पर बड़ा रुख

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नई दिल्ली, 20 नवम्बर 2025 । सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि राज्यपालों (Governor) को विधानसभा से पारित बिलों पर न तो अनिश्चित समय तक निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, और न ही वे अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल…
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CJI बोले-न्याय की सक्रियता जरूरी लेकिन यह आतंक न बने

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नई दिल्ली, 18 नवम्बर 2025 । भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने एक महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका की सक्रियता (Judicial Activism) लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी सीमाओं का ध्यान न रखा जाए तो यह…
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SIR स्कीम पर नया राजनीतिक मोर्चा—बंगाल कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कहा: लोकतंत्र को कमजोर करने…

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पश्चिम बंगाल, 10 नवम्बर 2025 । पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देने वाली SIR (Samajik Insaaf Rupee) योजना अब राजनीतिक और कानूनी विवादों के केंद्र में आ गई है। पहले बीजेपी और कई संगठनों ने इस योजना पर सवाल खड़े किए थे,…
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