किसानों के लिए बड़ी राहत: E-Tractor खरीदने पर नायब सरकार देगी भारी सब्सिडी, खेती को आधुनिक बनाने की तैयारी

चंडीगढ़ , 21 मई 2026 । हरियाणा  सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए ई-ट्रैक्टर (E-Tractor) खरीद पर भारी सब्सिडी देने की योजना शुरू करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य खेती को आधुनिक, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। बढ़ते डीजल खर्च और प्रदूषण की समस्या को देखते हुए इलेक्ट्रिक कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।

इस नई योजना को आगे बढ़ाने के लिए राव नरबीर सिंह ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाने वाली कई कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान 45 हॉर्सपावर वाले एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया गया। डेमो में ट्रैक्टर ने खेत में रोटावेटर लगाकर सफलतापूर्वक जुताई की।

सरकारी सूत्रों के अनुसार E-Tractor पारंपरिक डीजल ट्रैक्टरों की तुलना में कम खर्चीले साबित हो सकते हैं। इनके संचालन में ईंधन लागत कम आती है और रखरखाव का खर्च भी अपेक्षाकृत कम होता है। यही वजह है कि सरकार किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए आर्थिक सहायता देने की तैयारी कर रही है।

योजना के तहत पात्र किसानों को ई-ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान राशि दी जाएगी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा। कृषि विभाग जल्द ही आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और सब्सिडी की राशि से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर सकता है। सरकार का दावा है कि इस योजना से छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खेती में नई तकनीकी क्रांति ला सकते हैं। इससे न केवल किसानों की लागत घटेगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी इस योजना को महत्वपूर्ण मान रही है।

कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। ड्रोन तकनीक, सोलर पंप और स्मार्ट खेती के बाद अब ई-ट्रैक्टर को भी कृषि सुधार के बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यदि सब्सिडी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी रही तो बड़ी संख्या में किसान इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर अपनाने के लिए आगे आएंगे। आने वाले समय में यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है।