वॉशिंगटन , 21 नवंबर 2026। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन से मिले समर्थन को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी कांग्रेस से जुड़ी एक प्रमुख आयोग की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सैन्य, आर्थिक और समुद्री मोर्चों पर भारत की बढ़ती ताकत को सीमित करने की रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान चीन की सैन्य मदद ने भारत की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ाईं। इस घटनाक्रम ने भारत के सामने संभावित दो-मोर्चे के खतरे को लेकर चिंताएं भी बढ़ाई हैं।
अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में चीन की रणनीति का जिक्र
अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग (US-China Economic and Security Review Commission) ने अपनी रिपोर्ट में चीन की वैश्विक शक्ति और प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों का विश्लेषण किया है। इसमें कहा गया है कि बीजिंग पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य संबंध मजबूत कर रहा है और भारत के खिलाफ रणनीतिक दबाव बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान संघर्ष ने यह दिखाया कि चीन सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना भी संकट के समय पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को मजबूत कर सकता है। आयोग ने चीन की सैन्य, आर्थिक और समुद्री गतिविधियों को भारत के क्षेत्रीय प्रभाव के लिए चुनौती बताया है।
पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए चीन में बने हथियार
मई 2025 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने चीन से खरीदे गए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इनमें चीनी लड़ाकू विमान और मिसाइल प्रणालियां शामिल थीं। पाकिस्तान की वायुसेना के पास चीन में बने J-10CE लड़ाकू विमान और PL-15 मिसाइलें हैं।
भारतीय अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों ने संघर्ष के दौरान चीन की भूमिका पर सवाल उठाए थे। भारतीय सेना के तत्कालीन उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर. सिंह ने जुलाई 2025 में दावा किया था कि चीन ने पाकिस्तान को भारतीय सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधियों से जुड़ी लाइव जानकारी उपलब्ध कराई थी। हालांकि, उन्होंने इस जानकारी के स्रोत और उसे साझा करने के तरीके का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया था।
चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी मदद देने की बात स्वीकार की
मई 2026 में चीन के सरकारी प्रसारक CCTV ने एक चीनी इंजीनियर झांग हेंग का इंटरव्यू प्रसारित किया था। वह चीन की विमान निर्माता कंपनी AVIC के चेंगदू विमान डिजाइन एवं अनुसंधान संस्थान से जुड़े थे। रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने मई 2025 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में रहकर वहां की वायुसेना को तकनीकी सहायता दी थी।
झांग ने बताया कि उनकी टीम का उद्देश्य चीनी उपकरणों की युद्धक क्षमता का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना था। इस खुलासे को पाकिस्तान में चीनी तकनीकी कर्मियों की मौजूदगी की पुष्टि के रूप में देखा गया। हालांकि, उपकरणों की तकनीकी सहायता और वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करना दो अलग-अलग बातें हैं।
क्या चीन ने पाकिस्तान को लाइव खुफिया जानकारी भी दी?
यह सवाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चर्चा में रहा है। भारतीय सेना के तत्कालीन उप प्रमुख ने दावा किया था कि पाकिस्तान को चीन से लाइव इनपुट मिल रहे थे। भारत के एक रक्षा अध्ययन समूह के प्रमुख ने भी 2025 में आरोप लगाया था कि चीन ने पाकिस्तान को रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को व्यवस्थित करने तथा भारत पर निगरानी के लिए सैटेलाइट कवरेज में मदद की।
हालांकि, पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अगस्त 2026 में इस दावे पर सावधानी बरतने की बात कही थी। उनके मुताबिक, चीनी उपकरणों की तकनीकी सहायता और व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सैटेलाइट तस्वीरों को वास्तविक समय की खुफिया जानकारी का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा था कि सुरक्षित संचार माध्यमों से लाइव जानकारी साझा हुई या नहीं, इसे निश्चित रूप से स्थापित करना संभव नहीं है।
भारत को दो मोर्चों पर चुनौती देने की रणनीति?
अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में चीन की रणनीति को केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन विवादित सीमा पर अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को सैन्य सहयोग दे रहा है और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक तथा निगरानी क्षमता का विस्तार कर रहा है।
इसका भारत की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है और उसी समय चीन भी सीमा पर दबाव बनाता है, तो भारतीय सेना के सामने दो मोर्चों पर चुनौती खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि भारतीय सुरक्षा रणनीति में चीन-पाकिस्तान सैन्य सहयोग को महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है।
पाकिस्तान चीन के लिए क्यों अहम है?
पाकिस्तान चीन के लिए दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, हथियारों की खरीद, आर्थिक परियोजनाओं और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के जरिए गहरे संबंध हैं।
पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति भी चीन के लिए महत्वपूर्ण है। अरब सागर और हिंद महासागर तक पहुंच के लिहाज से पाकिस्तान की रणनीतिक उपयोगिता है। ग्वादर बंदरगाह और क्षेत्रीय व्यापार मार्ग चीन के व्यापक आर्थिक एवं सामरिक हितों से जुड़े हैं।
इसलिए पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सहयोग देना चीन की दीर्घकालिक क्षेत्रीय नीति का हिस्सा माना जाता है। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट भी इसी व्यापक रणनीतिक संदर्भ में चीन की गतिविधियों का विश्लेषण करती है।
भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका से जुड़े दावों और बाद में सामने आए तकनीकी सहयोग के विवरण ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को फिर चर्चा में ला दिया है। भारत के लिए अब केवल सीमा पर सैन्य तैयारी ही नहीं, बल्कि सैटेलाइट निगरानी, एयर डिफेंस, साइबर सुरक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत करना भी अहम है।
हालांकि, चीन की ओर से पाकिस्तान को तकनीकी सहायता दिए जाने की पुष्टि और उसे वास्तविक समय की सैन्य खुफिया जानकारी देने के दावे के बीच अंतर समझना जरूरी है। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट चीन की व्यापक रणनीतिक भूमिका पर चिंता जताती है, लेकिन हर आरोप को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।