‘तौहीद के खिलाफ वंदे मातरम’—सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मौलाना महमूद मदनी का बयान, बहस तेज
सहारनपुर, 27 मार्च 2026 । मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद ‘वंदे मातरम’ को लेकर बयान देते हुए कहा कि यह उनकी मूल धार्मिक आस्था ‘तौहीद’ के खिलाफ है। उनके इस बयान के बाद देशभर में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है, जिसमें धर्म, संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विषय केंद्र में आ गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम के गायन को लेकर दायर एक याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत का कहना है कि गृह मंत्रालय के सर्कुलर में वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं बनाया गया है। गीत न गाने पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। इस बीच, जमीयत उलमा-ए- हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के रुख पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
मदनी ने स्पष्ट किया कि इस्लाम में ‘तौहीद’ यानी एकेश्वरवाद सर्वोपरि है, और किसी भी प्रकार की ऐसी अभिव्यक्ति या प्रतीक जो इस सिद्धांत से मेल नहीं खाती, उसे मानना उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक दृष्टिकोण है और इसे किसी प्रकार के असम्मान या राष्ट्रविरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
वहीं, इस मुद्दे पर कई अन्य सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ‘वंदे मातरम’ देशभक्ति का प्रतीक है और इसे लेकर किसी प्रकार का विरोध उचित नहीं है, जबकि अन्य इसे व्यक्तिगत आस्था और संवैधानिक अधिकारों से जोड़कर देख रहे हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी नागरिक को ‘वंदे मातरम’ गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में आता है। इस संदर्भ में अदालत के निर्देशों का उद्देश्य संतुलन बनाए रखना और सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है।
यह मामला एक बार फिर इस बात को उजागर करता है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धार्मिक आस्था, राष्ट्रीय प्रतीकों और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर और स्पष्टता और संवाद की आवश्यकता बनी रहेगी।
