बिजनौर में फिटनेस सर्टिफिकेट घोटाला उजागर

सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर से खुला राज

बिजनौर में ‘मेसर्स एफएस ट्रेडर्स’ द्वारा इस एटीएस का संचालन किया जा रहा था। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर बरेली परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त (डीटीसी) की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई थी। समिति ने 23 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। परिवहन आयुक्त ने बताया कि सेंटर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और अब बिजनौर में दूसरे एटीएस पर वाहनों की जांच होगी।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि कई वाहनों को टेस्टिंग सेंटर पर लाए बिना ही उन्हें फिटनेस प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए। वाहन फिटनेस की प्रक्रिया में ब्रेक, सस्पेंशन, हेडलाइट, प्रदूषण स्तर और अन्य तकनीकी मानकों की अनिवार्य जांच की जाती है, लेकिन इस मामले में नियमों की अनदेखी कर दस्तावेजी स्तर पर ही फिटनेस मंजूर किए जाने के आरोप लगे हैं।

परिवहन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जिन वाहनों को संदिग्ध परिस्थितियों में फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, उनकी दोबारा जांच कराई जाएगी। यदि किसी वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र नियमों के विपरीत जारी पाया जाता है, तो उसे निरस्त करने के साथ-साथ वाहन मालिकों को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा फिटनेस टेस्ट कराना होगा।

विभाग यह भी जांच कर रहा है कि इस पूरे मामले में किन अधिकारियों, कर्मचारियों या अन्य लोगों की भूमिका रही। यदि जांच में किसी की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और ऑनलाइन लॉग की भी जांच की जा रही है ताकि अनियमितताओं की पूरी श्रृंखला का पता लगाया जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि बिना वास्तविक परीक्षण के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे वाहन तकनीकी रूप से असुरक्षित हो सकते हैं और सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए वाहन फिटनेस प्रणाली में पारदर्शिता और सख्त निगरानी बेहद आवश्यक है।