नई दिल्ली, 21 नवंबर 2026। दिल्ली के कृषि भवन परिसर में स्थित 100 साल से अधिक पुरानी कदीमी मस्जिद को लेकर कानूनी विवाद तेज हो गया है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इस मस्जिद को हटाए जाने की आशंका के बीच इसे बचाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। अदालत इस मामले में 23 नवंबर 2026 को सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ता मोहम्मद यासिर ने अदालत से मांग की है कि केंद्र सरकार कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना मस्जिद को न हटाए। उनका दावा है कि मस्जिद अभी भी इस्तेमाल में है और इसे तोड़े जाने का खतरा बना हुआ है। इस मामले ने सरकारी संपत्ति, धार्मिक स्थलों और पुराने समझौतों से जुड़े कानूनी सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है।
कदीमी मस्जिद मामला हाईकोर्ट में
जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि ‘कदीमी मस्जिद’ या ‘मस्जिद कृषि भवन’ से जुड़ी एक और याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। उन्होंने मोहम्मद यासिर की मौजूदा याचिका पर सुनवाई को टाल दिया। यासिर ने अपनी याचिका में कहा कि यह मस्जिद अभी भी चल रही है और इसे तोड़े जाने का खतरा है। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि यह याचिका पिछली याचिका के दायरे को बढ़ाने की एक कोशिश है।
क्या है कृषि भवन की कदीमी मस्जिद का मामला?
कृषि भवन परिसर में मौजूद इस मस्जिद को कदीमी मस्जिद या मस्जिद कृषि भवन के नाम से जाना जाता है। यह 100 साल से अधिक पुरानी बताई जा रही है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत कृषि भवन और शास्त्री भवन की जगह नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन बनाने की योजना है।
केंद्र सरकार का कहना है कि सरकारी कार्यालय परिसर के भीतर स्थायी धार्मिक ढांचे का बने रहना सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के अनुकूल नहीं है। इसी आधार पर सरकार ने मस्जिद को हटाने की जरूरत बताई है।
1945 के समझौते का दिया गया हवाला
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एम. सुफियान सिद्दीकी ने अदालत में दलील दी कि केंद्र सरकार को मस्जिद हटाने का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता। उन्होंने 1945 में तत्कालीन अधिकारियों और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्ववर्ती निकाय के बीच हुए एक पंजीकृत समझौते का हवाला दिया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार को पहले यह साबित करना होगा कि समझौते की किसी महत्वपूर्ण शर्त का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद ही कब्जा वापस लेने और मस्जिद हटाने की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद लगभग 266 वर्ग गज क्षेत्र में है और संरक्षित स्मारक नहीं होने से उसके उपयोग तथा समझौते से जुड़े कानूनी अधिकार अपने आप समाप्त नहीं हो जाते।
हाईकोर्ट ने मालिकाना हक पर उठाए सवाल
20 नवंबर को न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए संपत्ति के मालिकाना हक और न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश पर सवाल उठाए।
अदालत ने कहा कि यदि संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवाद नहीं है और सरकार पूरे क्षेत्र का पुनर्विकास कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अदालत किस आधार पर हस्तक्षेप कर सकती है।
केंद्र सरकार के वकील ने भी नई याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह पहले से लंबित याचिका के दायरे को बढ़ाने की कोशिश है। अदालत ने मोहम्मद यासिर की याचिका पर सुनवाई 23 नवंबर तक टाल दी।
केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता के बीच क्या है विवाद?
इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की दलीलें अलग-अलग हैं।
- केंद्र सरकार का पक्ष: सरकारी कार्यालय परिसर में स्थायी धार्मिक ढांचे का बने रहना सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के अनुकूल नहीं है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए मस्जिद को हटाना जरूरी बताया गया है।
- याचिकाकर्ता का पक्ष: 1945 का पंजीकृत समझौता लागू है और सरकार को उसे समाप्त करने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।
- मस्जिद का इस्तेमाल: याचिकाकर्ता का कहना है कि मस्जिद अभी भी सक्रिय है और वहां नमाज अदा की जाती है।
इस तरह विवाद केवल पुनर्विकास परियोजना का नहीं, बल्कि पुराने समझौते, संपत्ति के अधिकार और कानूनी प्रक्रिया का भी है।
23 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें
अब दिल्ली हाईकोर्ट में 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। इस दिन कदीमी मस्जिद से जुड़ी याचिकाओं पर आगे की कानूनी बहस हो सकती है। फिलहाल अदालत ने मस्जिद को बचाने या हटाने का कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है।
ऐसे में यह देखना अहम होगा कि अदालत 1945 के समझौते, केंद्र सरकार के पुनर्विकास संबंधी तर्क और याचिकाकर्ता की कानूनी दलीलों को किस तरह देखती है। सुनवाई के बाद ही इस मामले की आगे की दिशा स्पष्ट होगी।