नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय पर कड़ी टिप्पणी की है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का इन संस्थानों पर अत्यधिक नियंत्रण उनकी स्वायत्तता को प्रभावित कर रहा है। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।
सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल में कर्मचारियों की भारी कमी, खराब बुनियादी ढांचे और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आईं।
जानकारी के मुताबिक, NCLT में स्वीकृत 320 नियमित प्रशासनिक पदों में से 253 पद खाली हैं। इसके अलावा कई न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के पद भी रिक्त हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने NCLT और NCLAT के अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे भवन, बुनियादी सुविधाओं और कर्मचारियों की जरूरतों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर पेश करें।
अदालत ने यह भी जोर दिया कि इन संस्थानों को बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता और पर्याप्त संसाधन मिलने चाहिए।
अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान अदालत की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
