नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026 | दिल्ली में अब सरकारी दफ्तरों में फाइलें बेवजह लटकाना अधिकारियों को महंगा पड़ सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने सरकारी सेवाओं को तय समय सीमा में उपलब्ध कराने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए नया कानून अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत बिना उचित कारण सरकारी काम में देरी करने वाले जिम्मेदार अधिकारी पर हर दिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये प्रति मामले रखी गई है।
इस नए कानून का नाम ‘दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और आसान सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ है। यह 2011 के पुराने सेवा गारंटी कानून की जगह लेगा। इसके जरिए नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति ट्रैक करने और समय पर काम नहीं होने पर स्वतः अपील की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि गुड गवर्नेंस के तहत अधिकारियों की जवाबदेही के साथ पारदर्शिता लाने के लिए यह कानून लाया गया है। यह कानून वर्ष 2011 के पुराने टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी कानून की जगह लेगा। जल्द ही सरकार एक और अधिसूचना जारी करके इसके अंदर आने वाली सेवाओं, इसकी अधिकतम समय-सीमा के बारे में बताएगी। हर सेवा के लिए एक नामित अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी इसके दायरे में लाया जा सकेगा।
क्या है नया कानून और किसे होगा फायदा?
नए कानून का मकसद नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना है। इसके तहत सरकार अलग-अलग विभागों की सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित करेगी। साथ ही हर सेवा के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी यानी Designated Officer तय किया जाएगा।
इस व्यवस्था के तहत नागरिकों को यह जानकारी मिल सकेगी कि उनका आवेदन किस अधिकारी के पास लंबित है और उसे कितने समय में पूरा होना चाहिए।
हालांकि, अभी हर सरकारी सेवा इस कानून के दायरे में अपने आप शामिल नहीं होगी। सरकार अलग अधिसूचना जारी करके उन सेवाओं, विभागों और संस्थाओं की सूची तय करेगी जिन पर यह कानून लागू होगा।
देरी पर रोज 250 रुपये, अधिकतम जुर्माना 5,000 रुपये
नए कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अधिकारियों पर आर्थिक जुर्माने से जुड़ा है। यदि कोई अधिकारी बिना पर्याप्त और उचित कारण के निर्धारित समय सीमा में आवेदन का निपटारा नहीं करता, तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है।
| नियम | प्रावधान |
|---|---|
| देरी पर जुर्माना | 250 रुपये प्रतिदिन |
| अधिकतम जुर्माना | 5,000 रुपये प्रति मामला |
| गलत तरीके से आवेदन खारिज करने पर | 250 से 5,000 रुपये |
| अपील के निपटारे की सामान्य समय सीमा | 30 दिन |
यदि जांच में पता चलता है कि देरी किसी दूसरे अधिकारी या कर्मचारी की वजह से हुई है, तो जिम्मेदारी उस अधिकारी पर भी तय की जा सकती है। जुर्माने की रकम संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूली जा सकती है।
हालांकि, किसी अधिकारी पर जुर्माना लगाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देना अनिवार्य होगा। यानी केवल देरी होने से अपने आप जुर्माना नहीं लगेगा; इसके लिए जिम्मेदारी और उचित कारणों की जांच होगी।
आवेदन खारिज किया तो भी देना पड़ सकता है जुर्माना
नए कानून में केवल देरी ही नहीं, बल्कि बिना उचित कारण आवेदन खारिज करने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। यदि संबंधित अधिकारी किसी नागरिक का आवेदन अनुचित या मनमाने तरीके से खारिज करता है, तो उस पर 250 से 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अलावा अधिकारी को आवेदन अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में बताना होगा। इससे नागरिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनका आवेदन क्यों खारिज हुआ और आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
अब अलग से अपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी
नए कानून की एक अहम सुविधा स्वतः अपील यानी Automatic Escalation है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो मूल आवेदन स्वतः संबंधित Citizen Grievance Redressal Authority के सामने अपील माना जाएगा।
इसका मतलब है कि नागरिक को अलग से अपील दाखिल करने के लिए नया आवेदन या अतिरिक्त प्रक्रिया पूरी नहीं करनी होगी।
यह प्राधिकरण संबंधित अधिकारी से जवाब मांग सकेगा और जरूरत पड़ने पर उसे सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकेगा। अपील का निपटारा सामान्य तौर पर 30 दिनों के भीतर करना होगा। यदि प्राधिकरण भी निर्धारित समय में फैसला नहीं करता, तो मामला स्वतः दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन तक पहुंच सकता है।
ऑनलाइन आवेदन और यूनिक नंबर से मिलेगी ट्रैकिंग सुविधा
नए कानून के तहत सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल निगरानी की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रत्येक आवेदन को एक यूनिक एप्लिकेशन नंबर मिलेगा। इसकी मदद से नागरिक ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे।
विभागों को सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी प्रगति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। इससे यह पता लगाना आसान होगा कि आवेदन किस स्तर पर अटका हुआ है और देरी के लिए कौन जिम्मेदार है।
दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन की होगी अहम भूमिका
नए कानून के तहत दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। आयोग दूसरी अपीलों की सुनवाई करेगा और कानून के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगा।
इसके अलावा आयोग सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा और प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार के सुझाव दे सकेगा। जरूरत पड़ने पर आयोग अपने स्तर पर भी जांच शुरू कर सकता है।
क्या सभी सरकारी कामों पर तुरंत लागू होगा कानून?
यहां नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कानून अधिसूचित हो चुका है, लेकिन इसके तहत कौन-कौन सी सरकारी सेवाएं शामिल होंगी और प्रत्येक सेवा की समय सीमा क्या होगी, यह सरकार अलग अधिसूचना से तय करेगी।
यह कानून दिल्ली सरकार के नियमित कर्मचारियों और सरकार के नियंत्रण या वित्तपोषण वाली स्थानीय निकायों तथा संबंधित संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू होगा। कैजुअल और दैनिक वेतन वाले कर्मचारियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। संविदा कर्मचारियों पर भी सामान्य रूप से यह लागू नहीं होगा, जब तक उनके अनुबंध में ऐसा प्रावधान न हो।
नागरिकों को राहत, लेकिन असली परीक्षा लागू करने में
दिल्ली में जन्म प्रमाणपत्र, विभिन्न सरकारी प्रमाणपत्र, लाइसेंस और दूसरी नागरिक सेवाओं के लिए लोगों को अक्सर कई स्तरों पर आवेदन की स्थिति जानने और अधिकारियों से संपर्क करने की जरूरत पड़ती है। नए कानून की व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो इससे अनावश्यक देरी और बार-बार सरकारी कार्यालय जाने की परेशानी कम हो सकती है।
हालांकि, कानून की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार कितनी सेवाओं को इसके दायरे में लाती है, समय सीमा कितनी व्यावहारिक तय करती है और शिकायतों पर कितनी प्रभावी कार्रवाई होती है। फिलहाल यह कानून दिल्ली में सरकारी सेवा वितरण को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक नई व्यवस्था लेकर आया है।
