Indian Judiciary

सुप्रीम कोर्ट ने NCLT और NCLAT की प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के नियंत्रण और कर्मचारियों की कमी पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने दोनों ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश…
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