रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव की तैयारी: बिल्डर-मकान मालिक के करार का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी, 1% फीस का भी प्रावधान

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

दिल्ली में विशेषकर 80 से 100 गज के छोटे प्लॉटों पर बिल्डरों द्वारा जमीन मालिकों के साथ मिलकर 3-4 मंजिला फ्लैट बनाने का बड़ा चलन है। अधिकतर बिल्डर और मालिक महज 50 या 100 रुपये के स्टांप पेपर पर ही आपसी समझौता कर लेते हैं। कई बार किसी फ्लोर के बदले नकद भुगतान की शर्ते भी होती हैं। ऐसे समझौतों से सरकार को राजस्व का नुकसान तो होता ही है, साथ ही भविष्य में आपसी विवाद भी बढ़ते हैं।

इस बदलाव का उद्देश्य ऐसे समझौतों को कानूनी रिकॉर्ड में लाना और भविष्य में संपत्ति को लेकर होने वाले विवादों को कम करना बताया जा रहा है। वर्तमान में कई मामलों में बिल्डर और संपत्ति मालिकों के बीच हुए समझौते पर्याप्त रूप से पंजीकृत नहीं होते, जिससे अधिकारों, हिस्सेदारी और भुगतान को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है।

प्रस्तावित संशोधन लागू होने के बाद करार का पंजीकरण होने से दोनों पक्षों के अधिकार और दायित्व अधिक स्पष्ट हो सकेंगे। साथ ही, सरकार के पास इन लेनदेन का आधिकारिक रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा। हालांकि, अंतिम नियम लागू होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि 1 फीसदी फीस किस आधार पर और किन परिस्थितियों में वसूली जाएगी।