भारत आज विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। करोड़ों छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य पेशेवर बनने की चाह में लाखों परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा कोचिंग पर खर्च करते हैं। लेकिन जब किसी कोचिंग सेंटर में आग लगती है और मासूम छात्र अपनी जान गंवा बैठते हैं, तब एक प्रश्न पूरे समाज के सामने खड़ा हो जाता है—आखिर जिम्मेदार कौन है?
क्या केवल कोचिंग सेंटर का मालिक?
क्या सरकारी अधिकारी?
क्या अभिभावक?
या फिर हम सब मिलकर एक ऐसे तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं जहाँ सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे रहती है?
क्या केवल कोचिंग संचालक दोषी हैं?
किसी भी संस्थान की पहली जिम्मेदारी वहाँ मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
यदि भवन में पर्याप्त आपातकालीन निकास नहीं हैं, अग्निशमन उपकरण काम नहीं कर रहे हैं, विद्युत व्यवस्था असुरक्षित है या क्षमता से अधिक छात्रों को बैठाया जा रहा है, तो यह सीधे-सीधे संस्थान की जिम्मेदारी बनती है।
शिक्षा सेवा है, लेकिन जब यह व्यावसायिक गतिविधि का रूप ले लेती है तो सुरक्षा पर निवेश को अक्सर खर्च समझ लिया जाता है। यही सोच कई बार दुर्घटनाओं की जड़ बनती है।
क्या अभिभावकों की भी कोई जिम्मेदारी है?
अक्सर माता-पिता संस्थान के परिणाम, विज्ञापन और चयन दर देखकर निर्णय लेते हैं।
बहुत कम अभिभावक यह जानने का प्रयास करते हैं कि भवन के पास फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र है या नहीं, आपातकालीन निकास कितने हैं, छात्रों की संख्या क्षमता के अनुरूप है या नहीं।
यह सच है कि सुरक्षा सुनिश्चित करना अभिभावकों का प्राथमिक कार्य नहीं है, लेकिन जागरूकता उनकी जिम्मेदारी अवश्य है। जिस प्रकार वे स्कूल की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार सुरक्षा मानकों की जानकारी लेना भी आवश्यक है।
छात्रों की भूमिका क्या है?
छात्र सबसे कमजोर पक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं।
सुरक्षा निर्देशों का पालन करना, आपातकालीन निकास मार्गों की जानकारी रखना, फायर ड्रिल को गंभीरता से लेना और किसी भी असुरक्षित स्थिति की सूचना प्रबंधन को देना उनकी सहभागिता का हिस्सा है।
हालाँकि यह भी उतना ही सत्य है कि अधिकांश छात्र नाबालिग या युवा होते हैं और अंतिम जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा सकती।
सरकारी एजेंसियाँ कहाँ खड़ी हैं?
नगर निगम, विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन का दायित्व है कि वे नियमित निरीक्षण करें।
सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि किसी भवन में सुरक्षा मानकों की कमी थी तो उसे संचालन की अनुमति कैसे मिली?
यदि प्रमाणपत्र दिए गए थे तो निरीक्षण कितना प्रभावी था?
यदि प्रमाणपत्र नहीं थे तो संस्थान वर्षों तक संचालित कैसे होता रहा?
दुर्घटना के बाद कार्रवाई करना आसान है, लेकिन वास्तविक सफलता दुर्घटना को होने से रोकने में है।
सरकार की जिम्मेदारी
सरकार की भूमिका केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं हो सकती।
कोचिंग उद्योग आज अरबों रुपये का क्षेत्र बन चुका है, लेकिन इसके लिए एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा मानक अभी भी पूरी तरह प्रभावी नहीं दिखते।
सरकार को चाहिए कि:
- सभी कोचिंग संस्थानों का अनिवार्य पंजीकरण हो।
- वार्षिक फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य हो।
- सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान हो।
- निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध हों।
- छात्रों और अभिभावकों के लिए शिकायत तंत्र सरल बनाया जाए।
असली दोषी कौन—व्यक्ति या सिस्टम?
हर बड़ी दुर्घटना के बाद कुछ अधिकारियों का निलंबन, कुछ गिरफ्तारियाँ और कुछ दिनों की सुर्खियाँ दिखाई देती हैं।
लेकिन यदि वर्षों से असुरक्षित भवन चल रहा था, यदि निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित थे, यदि क्षमता से अधिक छात्रों को बैठाया जा रहा था और यदि समाज ने भी इन सवालों को कभी गंभीरता से नहीं उठाया, तो दोष केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता।
ऐसी त्रासदियाँ दरअसल उस व्यवस्था की विफलता हैं जिसमें जवाबदेही बिखरी हुई है लेकिन जिम्मेदारी कोई स्वीकार नहीं करना चाहता।
आगे का रास्ता
हमें दोषी खोजने से अधिक जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।
- कोचिंग संचालक सुरक्षा को लागत नहीं, दायित्व समझें।
- अभिभावक केवल परिणाम नहीं, सुरक्षा भी देखें।
- छात्र जागरूक नागरिक बनें।
- सरकारी एजेंसियाँ नियमित और निष्पक्ष निरीक्षण करें।
- सरकार पारदर्शी और कठोर नियामक व्यवस्था लागू करे।
निष्कर्ष
जब किसी कोचिंग सेंटर में आग लगती है, तो केवल एक इमारत नहीं जलती—एक परिवार का विश्वास, एक बच्चे का सपना और राष्ट्र का भविष्य भी प्रभावित होता है।
इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कि “जिम्मेदार कौन?” शायद किसी एक नाम में नहीं छिपा है।
सच्चाई यह है कि ऐसी घटनाओं में जिम्मेदारी साझा होती है, लेकिन जवाबदेही स्पष्ट होनी चाहिए।
क्योंकि जब तक सुरक्षा को परिणामों से अधिक महत्व नहीं मिलेगा, तब तक सपनों की ये फैक्ट्रियाँ कभी-कभी त्रासदी के स्मारक बनती रहेंगी।
प्रश्न केवल यह नहीं है कि अगली दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन होगा, बल्कि यह है कि क्या हम सब मिलकर अगली दुर्घटना को रोक पाएँगे?
