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constitutional provisions

पर्वतीय क्षेत्रों को पांचवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग तेज, उठे संवैधानिक सवाल

उत्तराखंड , 21 अप्रैल 2026 । उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने सोमवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों को पांचवीं अनुसूची के तहत लाने की मांग अब तेज होती जा रही है। सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय…
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महाराष्ट्र में मुस्लिमों के 5% आरक्षण का आदेश रद्द: कानूनी और राजनीतिक बहस तेज

मुंबई, 18 फ़रवरी 2026 । महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5% आरक्षण से जुड़े आदेश को रद्द किए जाने के बाद राज्य की राजनीति और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। यह फैसला सामाजिक न्याय, संवैधानिक प्रावधानों और आरक्षण नीति की सीमाओं…
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