सुप्रीम कोर्ट सख्त! 8.5 लाख ऐतिहासिक किताबों को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश, 20 नवंबर को अगली सुनवाई

दिल्ली की 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के स्थानांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। किताबों को फिलहाल नहीं हटाने का निर्देश।

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नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026| देश की ऐतिहासिक पुस्तकों और दस्तावेजों के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मामला दिल्ली स्थित 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी का है, जिसमें लगभग 8.5 लाख किताबें और महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद हैं।

16 नवंबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने किताबों को स्थानांतरित करने की तैयारियों पर चिंता जताई। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक लाइब्रेरी की किताबों को नहीं हटाया जाए। अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है।

यह लाइब्रेरी फिलहाल शास्त्री भवन में स्थित है, जिसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए सिरे से विकसित किया जाना है। सरकार ने अदालत को बताया कि लाइब्रेरी के लिए अस्थायी और स्थायी स्थान की व्यवस्था की जा रही है।

मामले में आरके पुरम में रखी लगभग दो लाख पुस्तकों के संरक्षण का मुद्दा भी उठा है। इनमें कई दुर्लभ और ऐतिहासिक पुस्तकें शामिल हैं।

अब सभी की नजरें 20 नवंबर की सुनवाई पर हैं, जहां लाइब्रेरी के भविष्य और पुस्तकों के संरक्षण को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

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