नई दिल्ली, 14 नवंबर 2026 | केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से जुड़े संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
सरकार ने यह फैसला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA, 1967 की धारा 3 के तहत लिया है। नई अधिसूचना के अनुसार, IRF को अगले पांच वर्षों तक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा और कानून की धारा 4 के तहत न्यायाधिकरण के आदेश के अधीन रहेगा।
गृह मंत्रालय का कहना है कि संगठन की गतिविधियां देश की सुरक्षा, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। मंत्रालय ने जाकिर नाइक के भाषणों और बयानों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार के मुताबिक, इनसे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी फैलने की आशंका है।
गौरतलब है कि IRF पर पहली बार 17 नवंबर 2016 को प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद 2021 में भी इसकी अवधि पांच साल के लिए बढ़ाई गई थी।
नए फैसले के साथ संगठन पर प्रतिबंध अब अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगा।
