महिला आरक्षण बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, सरकार को 15-18 अतिरिक्त वोट मिलने का दावा
महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। सरकार का दावा है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन जुटा लिया गया है।
नई दिल्ली, 13 नवंबर 2026 | देश की राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है।
13 नवंबर को सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार को भरोसा है कि इस बार विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत से 15 से 18 अधिक सांसदों का समर्थन मिल सकता है। इसके लिए सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रही है।
प्रस्तावित योजना में परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रस्ताव भी शामिल है। सरकार सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के विकल्प पर भी विचार कर रही है।
गौरतलब है कि 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो पाया था।
वहीं, विपक्ष ने परिसीमन और सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल उठाए हैं। फिलहाल विशेष सत्र की तारीख और विधेयक का अंतिम प्रारूप आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है।
अब सबकी नजर सरकार और विपक्ष के बीच होने वाली बातचीत पर है।
