Women Reservation Bill 2026

महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। सरकार को संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में जरूरी दो-तिहाई बहुमत से 15 से 18 अधिक वोट मिलने का भरोसा है। हालांकि, सत्र की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
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