जकार्ता, 12 नवंबर 2026 | इंडोनेशिया में राष्ट्रपति की जासूसी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की फोन बातचीत कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से रिकॉर्ड की गई और उनकी निगरानी की गई। इस मामले में पूर्व पुलिस प्रमुख लिस्त्यो सिगित प्रबोवो समेत चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को पुलिस ने संसद में बताया कि जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। इस खुलासे के बाद देश की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था में हलचल मच गई है।
इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का फोन टैप करके जासूसी की कोशिश की गई है। इस मामले में पूर्व पुलिस प्रमुख लिस्त्यो सिगित समेत तीन वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो यानी जोकोवी के करीबी माने जाते हैं।
इसी बीच गुरुवार को जोकोवी के बेटे और उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी पढ़ाई से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल उठ रहे थे। गिब्रान के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी।
बड़े नेता और अधिकारियों की भी जासूसी हो रही थी
इंडोनेशिया के पुलिस प्रमुख जनरल सुयुडी आरियो सेटो ने संसद में बताया कि राष्ट्रपति के अलावा कई बड़े नेताओं, सरकारी अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन और बातचीत की भी गैरकानूनी तरीके से निगरानी की गई थी।
राष्ट्रपति के फोन किए गए टैप
इंडोनेशिया के पुलिस प्रमुख सुयुडी आरियो सेटो ने संसद की सुनवाई के दौरान बताया कि कथित गैरकानूनी निगरानी अभियान में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के अलावा कई अन्य लोगों को भी निशाना बनाया गया था।
पुलिस के मुताबिक, यह गतिविधि 2025 से 2026 के बीच हुई। निगरानी के दायरे में सरकारी अधिकारी, सांसद, राजनीतिक दलों के नेता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य प्रभावशाली लोग भी शामिल थे।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का नाम निगरानी सूची में आने का मतलब यह नहीं है कि वह किसी अपराध में शामिल है।
पूर्व पुलिस प्रमुख समेत चार अधिकारी जांच के घेरे में
इस मामले में पूर्व राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख लिस्त्यो सिगित प्रबोवो का नाम सामने आया है। उनके अलावा तीन अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर भी कथित जासूसी और इलेक्ट्रॉनिक डेटा से छेड़छाड़ के आरोप हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति की फोन रिकॉर्डिंग मिटाने की कोशिश भी की गई थी। जांचकर्ताओं का आरोप है कि अक्टूबर में एक अधिकारी ने रिकॉर्डिंग हटाने की अनुमति मांगी और दूसरे अधिकारी ने उसे मंजूरी दी।
लिस्त्यो को हाल ही में राष्ट्रपति का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया।
क्या देशद्रोह का मामला बन सकता है?
इंडोनेशिया सरकार ने राष्ट्रपति की कथित जासूसी को गंभीर मामला बताते हुए इसे देशद्रोह की श्रेणी तक पहुंच सकने वाली गतिविधि कहा है।
12 नवंबर को रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने चार संदिग्धों के खिलाफ देशद्रोह से जुड़े आरोप आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती सबूत पर्याप्त होने की बात कही।
हालांकि, संसद में पुलिस प्रमुख ने फिलहाल गैरकानूनी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और डेटा से छेड़छाड़ से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानकारी दी। इन प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। जांच जारी है और कथित जासूसी के पीछे किसका हाथ था, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।
20 हजार सैनिकों की तैनाती से बढ़ी चर्चा
इस विवाद के बीच राजधानी जकार्ता में करीब 20 हजार सैनिकों की तैनाती का आदेश भी चर्चा में है। सरकार ने इसे सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम बताया है।
इंडोनेशिया में सेना और पुलिस के बीच संस्थागत तनाव का इतिहास रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति की कथित जासूसी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम आने से सुरक्षा एजेंसियों के बीच संबंधों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो से भी जुड़ रही राजनीतिक चर्चा
इस मामले ने राष्ट्रपति प्रबोवो और पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो यानी जोकोवी के राजनीतिक रिश्तों को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। पूर्व पुलिस प्रमुख लिस्त्यो को जोकोवी का करीबी माना जाता रहा है।
हालांकि, अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि जोकोवी का कथित जासूसी अभियान में कोई हाथ था। पुलिस ने भी उनके खिलाफ इस मामले में आरोप तय नहीं किए हैं।
अब जांच में सामने आएगा जासूसी का मकसद
इंडोनेशिया की पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि राष्ट्रपति और अन्य लोगों की बातचीत किस उद्देश्य से रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि रिकॉर्डिंग किसके निर्देश पर की गई और उसका इस्तेमाल कहां किया गया।
इस मामले ने इंडोनेशिया की राजनीति, पुलिस व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जांच के नतीजों से ही साफ होगा कि इस कथित जासूसी अभियान के पीछे कौन था और इसका असली मकसद क्या था।
