केंद्र सरकार

बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उम्र सत्यापन, अभिभावकों की सहमति और बच्चों के लिए सख्त डिजिटल…
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प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1.93 लाख से अधिक अतिरिक्त घरों को मंजूरी मिली है। जानिए इस योजना का उद्देश्य, पात्रता और शहरी परिवारों के लिए इसका क्या महत्व है।
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