बिहार की चुनावी प्रक्रिया पर PK का बड़ा आरोप

सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर क्या बोले प्रशांत किशोर?

प्रशांत किशोर की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामले में केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। रिपोर्टों के अनुसार याचिका में आयोग की निर्णय प्रक्रिया और कुछ फैसलों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

PK का कहना है कि केवल नोटिस जारी होने से बात खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि यदि कोई गंभीर गलती हुई है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

प्रशांत किशोर ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी अपनी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ही SIR से जुड़ी गलतियां हुईं और चुनावी प्रक्रिया में भी कथित अनियमितताएं हुईं।

दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में बिहार में SIR की कानूनी वैधता को बरकरार रखा था और कहा था कि मतदाता सूची को सही और विश्वसनीय बनाना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक उद्देश्य से जुड़ा है। इसलिए SIR पर चल रही राजनीतिक बहस और अदालत के कानूनी निष्कर्षों को अलग-अलग संदर्भों में देखना जरूरी है।

प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कई मुद्दे गिनाए। उन्होंने मतदाता सूची, आचार संहिता के पालन, चुनाव की तारीखों और कार्यक्रम की घोषणा, चुनाव में धन और जाति-धर्म के कथित इस्तेमाल तथा मतगणना प्रक्रिया से जुड़े सवालों का जिक्र किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों का भरोसा कम हुआ है। हालांकि, ये प्रशांत किशोर के राजनीतिक आरोप और आकलन हैं, जिन्हें संबंधित संस्थाओं की ओर से दिए गए जवाब और उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

₹20 हजार करोड़ के दावे पर क्या है स्थिति?

प्रशांत किशोर ने अपने बयान में बिहार में करीब ₹20 हजार करोड़ खर्च करके वोट खरीदने का दावा किया है। यह आरोप फिलहाल उनके बयान के रूप में सामने आया है। उपलब्ध रिपोर्टों में इस रकम के संबंध में कोई स्वतंत्र ऑडिट या आधिकारिक जांच का निष्कर्ष नहीं बताया गया है। इसलिए इसे स्थापित तथ्य के बजाय राजनीतिक आरोप के तौर पर प्रस्तुत करना उचित है।

PK इससे पहले भी चुनाव में धनबल और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल को लेकर आरोप लगाते रहे हैं। सितंबर 2026 में उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी प्रशासनिक मशीनरी और चुनावी खर्च से जुड़े आरोप लगाए थे।

बिहार की राजनीति में फिर गरमाया चुनावी मुद्दा

प्रशांत किशोर के ताजा बयान से बिहार की राजनीति में चुनावी पारदर्शिता, मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग की भूमिका जैसे मुद्दे फिर चर्चा में आ गए हैं। जन सुराज पहले से ही राज्य की चुनावी राजनीति में सक्रिय है और किशोर लगातार चुनावी व्यवस्था में बदलाव तथा राजनीतिक दलों की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं।

ऐसे में ₹20 हजार करोड़ के कथित खर्च का दावा और SIR को लेकर उनकी टिप्पणियां राजनीतिक बहस को और तेज कर सकती हैं। हालांकि, इस पूरे मामले में अंतिम स्थिति चुनाव आयोग, अदालत और किसी संभावित आधिकारिक जांच से सामने आने वाले तथ्यों पर निर्भर करेगी।