दिल्ली में अफसरों के सरकारी आवास की कमी होगी दूर

ओखला में बनेंगे 160 सरकारी फ्लैट

प्रस्तावित आवासीय परिसर में कुल 160 फ्लैट होंगे। इनमें 80 टाइप-V और 80 टाइप-VI आवास शामिल हैं। ये आवास वरिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारियों के लिए निर्धारित श्रेणियों से संबंधित हैं। परियोजना के लिए करीब 3.99 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह जमीन पहले से ही सरकारी आवास के निर्माण के लिए निर्धारित थी और 2008 में पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित की गई थी।

परियोजना में दो आवासीय टावर बनाए जाने की योजना है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों टावरों में 80-80 आवास होंगे। इसके साथ ही परिसर में आधुनिक सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा, ताकि अधिकारियों को एक ही स्थान पर आवास और जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।

दिल्ली सरकार की इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 319.72 करोड़ रुपये है। इसमें केवल आवासीय टावर ही नहीं, बल्कि बेसमेंट पार्किंग, आंतरिक सड़कें, लैंडस्केपिंग और अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। परियोजना का कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 60,450 वर्ग मीटर बताया गया है।

परिसर में दो स्तर वाली बेसमेंट पार्किंग बनाने की योजना है। इसके अलावा बिजली सब-स्टेशन, सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय, गार्ड रूम और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के मॉडल का होगा अध्ययन

ओखला में बनने वाले इस आवासीय परिसर के लिए दिल्ली सरकार अक्षरधाम के पास बने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के मॉडल का भी अध्ययन कर रही है। इसके साथ केंद्र सरकार की जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन यानी GPRA कॉलोनियों को भी दूसरे मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। अंतिम डिजाइन में दोनों मॉडलों की उपयोगी विशेषताओं को शामिल किए जाने पर विचार है।

इस वजह से इसे केवल फ्लैटों का समूह नहीं, बल्कि सुविधाओं से लैस एक संगठित सरकारी आवासीय परिसर के रूप में विकसित करने की योजना बताई जा रही है।

जम्मू-कश्मीर कैडर में बदलाव के बाद बढ़ी आवास की जरूरत

इस परियोजना की जरूरत को प्रशासनिक कैडर में हुए बदलाव से भी जोड़ा जा रहा है। जम्मू-कश्मीर कैडर को समाप्त कर अधिकारियों को AGMUT कैडर में शामिल किए जाने के बाद दिल्ली में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या में बदलाव आया। इसके चलते वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उपलब्ध सरकारी आवासों पर दबाव बढ़ने की बात सामने आई है।

सरकारी आवास का आवंटन अधिकारी की सेवा, पदोन्नति, पे लेवल और संबंधित आवासीय पूल जैसी पात्रता के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार के आवासीय आवंटन तंत्र में ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों के लिए अलग Tenure Officers Pool का भी प्रावधान है।

परिसर में होंगी आधुनिक सुविधाएं

प्रस्तावित परियोजना में आवासीय टावरों के अलावा कई आधुनिक सुविधाएं शामिल करने की योजना है। इनमें लिफ्ट, HVAC सिस्टम, फायर-फाइटिंग व्यवस्था, CCTV निगरानी, DG सेट और बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। परिसर में आंतरिक सड़क और लैंडस्केपिंग का भी प्रावधान रखा गया है।

इससे अधिकारियों के लिए आवास की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ एक व्यवस्थित और आधुनिक सरकारी आवासीय परिसर तैयार करने का उद्देश्य नजर आता है।

दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सरकारी आवास की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को देखते हुए ओखला की यह परियोजना महत्वपूर्ण आवासीय निर्माण योजनाओं में शामिल है। 160 नए फ्लैट तैयार होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवासीय विकल्प बढ़ेंगे। हालांकि परियोजना के निर्माण और आवंटन की अंतिम समयसीमा अलग-अलग प्रशासनिक मंजूरियों और निर्माण प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।