हरियाणा में महिला संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका

चंडीगढ़, 14 सितंबर 2026। हरियाणा में महिला संविदा कर्मचारियों से जुड़ा एक अहम फैसला बदल दिया गया है। 28 जुलाई 2026 को जारी उस आदेश को अब वापस ले लिया गया है, जिसमें संविदा महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त अवकाश से जुड़ी सुविधा दिए जाने की बात सामने आई थी। विभाग की ओर से नए आदेश के बाद कर्मचारियों के बीच इसे सरकार का यू-टर्न माना जा रहा है।

विभाग ने अब यह आदेश प्रशासनिक कारणों से वापस ले लिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक एस. नारायणन की ओर से जारी आदेश की प्रति प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों, एनसीसी इकाइयों के कमांडिंग अधिकारियों, जिला व उपमंडल पुस्तकालयों व संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

28 जुलाई के आदेश पर लिया गया फैसला वापस

जानकारी के मुताबिक, महानिदेशक स्तर से 28 जुलाई को जारी आदेश के आधार पर महिला संविदा कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छुट्टी से संबंधित व्यवस्था की गई थी। इसके बाद अब विभाग ने पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है।

इस फैसले के बाद महिला संविदा कर्मियों के बीच नई व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों की नजर अब इस बात पर है कि सरकार आगे इस मामले में कोई वैकल्पिक आदेश जारी करती है या नहीं।

संविदा आधार पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए अवकाश और सेवा शर्तों से जुड़े फैसले सीधे तौर पर उनके कामकाजी अधिकारों और सुविधाओं को प्रभावित करते हैं। ऐसे में 28 जुलाई के आदेश की वापसी को महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

विभाग की ओर से आदेश वापस लिए जाने के बाद अब संबंधित कार्यालयों में भी पहले की व्यवस्था के अनुसार काम करने की स्थिति बन सकती है। हालांकि, कर्मचारियों के लिए वास्तविक असर संबंधित विभाग द्वारा जारी विस्तृत निर्देशों के आधार पर स्पष्ट होगा।

सरकार के फैसले पर उठ सकते हैं सवाल

एक ही विषय पर पहले आदेश जारी करने और बाद में उसे वापस लेने से सरकार के फैसले पर सवाल उठना स्वाभाविक है। महिला संविदा कर्मचारियों को उम्मीद थी कि आदेश के तहत उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन वापसी के बाद उनकी उम्मीदों को झटका लगा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आदेश वापस लेने के पीछे प्रशासनिक या नीतिगत वजह क्या रही और क्या सरकार भविष्य में महिला संविदा कर्मियों के लिए कोई नई व्यवस्था लागू करेगी।

फिलहाल महिला संविदा कर्मचारियों की निगाहें सरकार और संबंधित विभाग के अगले कदम पर हैं। यदि सरकार इस संबंध में नया आदेश जारी करती है, तो उससे छुट्टी की व्यवस्था को लेकर स्थिति साफ हो सकती है। वहीं, कर्मचारी संगठन भी इस मुद्दे को आगे उठा सकते हैं।