देहरादून, 25 अगस्त 2026 । उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि 9 नवंबर तक काम जमीन पर दिखाई देना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को 15 दिन के भीतर परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मुख्य सचिव को देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन परियोजनाओं की दोबारा समीक्षा की जाएगी और काम में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी लगातार करें निगरानी
मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में प्रस्तावित और निर्माणाधीन रोपवे परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि, वन भूमि हस्तांतरण, विभागीय मंजूरी या अन्य किसी स्तर पर आ रही अड़चनों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर जल्द दूर किया जाए।
रोपवे परियोजनाओं को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में सड़क निर्माण की भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए रोपवे को आवागमन का तेज और प्रभावी विकल्प माना जाता है।
मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से काम में आ रही अड़चनों की जानकारी ली। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ लंबित प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया।
CM धामी ने समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि केवल कागजी कार्रवाई और बैठकों तक परियोजनाओं को सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। सरकार चाहती है कि प्रस्तावित रोपवे योजनाओं का काम निर्धारित समय के भीतर धरातल पर नजर आए।
रोपवे परियोजनाओं के पूरा होने से दूरदराज के पर्वतीय क्षेत्रों में आवाजाही आसान होने के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद संबंधित विभागों के सामने अब तय समयसीमा के भीतर प्रगति दिखाने की चुनौती है। 9 नवंबर तक परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति कितनी बदलती है, इस पर अब सभी की नजर रहेगी।
