पंजाब के लाखों कर्मचारियों-पेंशनरों को DA का इंतजार

हाईकोर्ट में सुनवाई 27 अक्टूबर तक टली

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पंजाब , 22 अगस्त 2026 ।  पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) को लेकर चल रहे मामले में अब अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 को होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई टलने से कर्मचारियों और पेंशनरों को अपने बकाया DA के भुगतान के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को तय

यह याचिका हाईकोर्ट द्वारा 3 अगस्त को महंगाई भत्ता जारी करने संबंधी दिए गए आदेशों की पालना न होने के संबंध में दायर की गई थी। इसमें पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा को भी पक्ष बनाया गया है। कर्मचारियों और पेंशनरों को शुक्रवार को हाईकोर्ट की ओर से कोई सख्त आदेश जारी होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर तक टल गई है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए उसके पास 31 अगस्त तक का समय है। सरकार की ओर से दी गई इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को तय की है।

DA बकाया को लेकर लंबे समय से विवाद

पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित DA का मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रभावित हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकार को लंबित DA बकाया जारी करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। अगस्त में अदालत ने करीब छह लाख कर्मचारियों-पेंशनरों के बकाये को लेकर सरकार को भुगतान का निर्देश दिया था।

करोड़ों रुपये के भुगतान का मामला

लंबित DA को लेकर सरकार पर हजारों करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी बनती है। हाईकोर्ट के पिछले आदेश में करीब 14,191 करोड़ रुपये के बकाये का उल्लेख किया गया था। अदालत ने कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

अब 27 अक्टूबर को होगी सुनवाई

ताजा घटनाक्रम में हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर अगली सुनवाई पर है। उन्हें उम्मीद है कि अदालत के अगले निर्देश से लंबे समय से अटके DA भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

DA भुगतान का मामला पंजाब सरकार के वित्तीय प्रबंधन और कर्मचारियों के लंबित अधिकारों से जुड़ा अहम मुद्दा बन चुका है। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से बकाया राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं।

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