पटना, 08 अगस्त 2026 । बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब शिक्षकों को छुट्टी के आवेदन की मंजूरी के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग की व्यवस्था के तहत छुट्टी के आवेदन पर 24 घंटे के भीतर अप्रूवल देने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों की इस समस्या को दूर करने के लिए व्यवस्था को तेज करने के निर्देश दिए हैं।
DEO और जिला शिक्षा अधीक्षक की निगरानी में चलेगा पोर्टल
छुट्टी के लिए तैयार किए जा रहे पोर्टल की निगरानी संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) करेंगे। शिक्षक अपने नियंत्री अधिकारी के अनुसार पोर्टल पर छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते समय शिक्षक को अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा। पोर्टल की व्यवस्था इस तरह तैयार की जा रही है कि आवेदन जमा करते ही संबंधित शिक्षक के मोबाइल पर इसकी सूचना पहुंच जाएगी।
छुट्टी के आवेदन पर 24 घंटे में फैसला
नई व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों के छुट्टी से जुड़े आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित होने से रोकना है। शिक्षक जब छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे तो संबंधित स्तर पर उसका समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाएगा। विभाग की ओर से 24 घंटे के भीतर आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है।
इससे शिक्षकों को छुट्टी की स्थिति स्पष्ट होने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने या लंबे समय तक इंतजार करने की परेशानी से राहत मिल सकती है।
शिक्षकों की पुरानी परेशानी होगी दूर
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को कई बार व्यक्तिगत या पारिवारिक जरूरतों के कारण छुट्टी की आवश्यकता होती है। आवेदन देने के बाद समय पर मंजूरी नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें कई तरह की प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
नई समयबद्ध व्यवस्था लागू होने के बाद छुट्टी के आवेदन की स्थिति जल्द स्पष्ट होने की उम्मीद है। इससे शिक्षक अपनी छुट्टी की योजना पहले से बना सकेंगे और स्कूलों में भी अनुपस्थिति से जुड़ी व्यवस्था बेहतर तरीके से की जा सकेगी।
ऑनलाइन व्यवस्था को बनाया जा रहा आधार
छुट्टी के आवेदन और उसकी मंजूरी की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदन की तारीख और उसके निपटारे का रिकॉर्ड उपलब्ध रहने से जवाबदेही भी बढ़ सकती है।
यदि किसी आवेदन पर निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था भी प्रभावी हो सकती है। इससे शिक्षकों के आवेदन लंबित रखने की समस्या पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिए निर्देश
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की ओर से शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और विभागीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। छुट्टी के आवेदन को समयबद्ध तरीके से निपटाने की व्यवस्था भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
इसका सीधा लाभ बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अलग-अलग प्रकार की छुट्टियों के लिए लागू नियम और संबंधित अधिकारी की स्वीकृति की प्रक्रिया यथावत रह सकती है।
शिक्षकों को क्या फायदा होगा?
24 घंटे में छुट्टी के आवेदन पर निर्णय होने से शिक्षकों को कई स्तरों पर राहत मिल सकती है। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आवेदन की स्थिति को लेकर अनिश्चितता कम होगी। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड के कारण आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की संभावना है।
यह व्यवस्था शिक्षा विभाग में प्रशासनिक कामकाज को तेज करने के साथ शिक्षकों और अधिकारियों के बीच अनावश्यक पत्राचार को भी कम कर सकती है।
