चंडीगढ़/लुधियाना, 03 अगस्त 2026 । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लुधियाना को दो नए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ की सौगात दी है। इन नए स्कूलों के शुरू होने से शहर और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आधुनिक, तकनीक-संपन्न और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को निजी संस्थानों के बराबर सुविधाओं से लैस करना और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना है।
नई ऊंचाई पर पहुंची सरकारी स्कूल
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में लगातार किए गए निवेश ने सरकारी स्कूलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बेहतर आधारभूत ढांचे, विदेशों में शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के कारण अभिभावकों का सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास लगातार बढ़ा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में 27वें स्थान से छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है, जो प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर स्वस्थ, शिक्षित और नशा-मुक्त पंजाब के निर्माण के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विद्यार्थियों से संवाद किया तथा कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का दौरा किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। स्कूल ऑफ एमिनेंस में आधुनिक कक्षाएं, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग संसाधन, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा मिल सके। इन संस्थानों में छात्रों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें भविष्य की प्रतिस्पर्धी चुनौतियों के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि शिक्षा में निवेश राज्य के भविष्य में निवेश के समान है। इसी सोच के तहत विभिन्न जिलों में स्कूल ऑफ एमिनेंस की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली सरकारी शिक्षा उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और डिजिटल शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
लुधियाना में दो नए स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू होने से हजारों विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहल सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगी और छात्रों को उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगी।
