अमृतसर , 15 जून् 2026 । पंजाब की राजनीति से जुड़े चर्चित मजीठा थाने मामले में वरिष्ठ अकाली नेता Bikram Singh Majithia को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं और मामले पर सभी की नजरें टिक गई हैं।
अकाली नेता बिक्रम मजीठिया और दूसरे अकाली कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR नंबर 91 में आज कोर्ट की तरफ से अहम फैसला सुनाया जाना था। जिसके बाद माननीय जज ने उन्हें जमानत दे दी। जानकारी के मुताबिक, 10 जून को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में काफी बहस हुई थी। उसके बाद पुलिस की तरफ से मजीठा थाने में लगे CCTV फुटेज पेश न करने पर कई सवाल उठ रहे थे, जिसके चलते उस समय जमानत रोक दी गई थी।
बिक्रम मजीठिया लंबे समय से विभिन्न कानूनी और राजनीतिक विवादों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। मजीठा थाने से जुड़े प्रकरण में उनके खिलाफ दर्ज मामले को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने तथ्यों और पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया। हालांकि यह अंतिम फैसला नहीं है और मामले की आगे भी न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
अंतरिम जमानत मिलने के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेताओं और समर्थकों ने इसे न्यायिक राहत बताया है, जबकि विरोधी दल इस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले का असर पंजाब की मौजूदा राजनीतिक बहस और विपक्षी राजनीति पर भी पड़ सकता है।
मामले की अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष विस्तृत तर्क और साक्ष्य पेश किए जाएंगे। फिलहाल कोर्ट के इस आदेश ने मजीठिया को अस्थायी राहत जरूर दी है, लेकिन मामले का अंतिम परिणाम न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
