कुमार विश्वास और AAP नेताओं पर कानूनी शिकंजा—सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट ने जारी किया समन, विवाद ने पकड़ा तूल
सुलतानपुर , 02 मई 2026 । प्रसिद्ध कवि और पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) नेता कुमार विश्वास समेत पार्टी के कुछ नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित MP-MLA कोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 2014 से जुड़े इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया है। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है और मामला अब कानूनी बहस का केंद्र बन गया है।
उन्होंने बताया कि यह मामला छह मई 2014 का है, जब कुमार विश्वास अमेठी लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन कोतवाल मोहम्मद हमीद ने उन्हें और उनके समर्थकों को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया था, क्योंकि वे उस क्षेत्र के मतदाता नहीं थे। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले बाहरी व्यक्तियों का निर्वाचन क्षेत्र में रहना प्रतिबंधित होता है। प्रशासन के बार-बार निर्देशों के बावजूद कुमार विश्वास, तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों द्वारा क्षेत्र नहीं छोड़े जाने पर पुलिस ने उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था।
आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े अन्य नेताओं के नाम भी इस केस में सामने आए हैं, जिससे राजनीतिक दबाव और बढ़ गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित तिथि पर अदालत में पेश होना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो आगे और सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि MP-MLA कोर्ट का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देना होता है, ताकि ऐसे मामलों का त्वरित निपटारा हो सके। इस मामले में भी अदालत ने उसी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की है।
राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह घटनाक्रम AAP के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी विभिन्न राज्यों में अपने जनाधार को मजबूत करने में लगी है। वहीं, विरोधी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार और पार्टी पर निशाना साध सकते हैं।
हालांकि, अभी यह मामला शुरुआती चरण में है और अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई के बाद ही आएगा। सभी की नजरें अब अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह साफ होगा कि आरोप कितने मजबूत हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाती है।
