पंजाब में सरकारी कामों के बदले कथित लेन-देन की पड़ताल तेज

चंडीगढ़, 10 नवंबर 2026 | पंजाब में कथित रिश्वतखोरी और सरकारी कामों में बिचौलियों के दखल से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। एक बिचौलिए के मोबाइल फोन से बरामद एन्क्रिप्टेड WhatsApp चैट की फॉरेंसिक जांच में तीन IAS अधिकारियों और एक IPS अधिकारी का जिक्र सामने आने का दावा किया गया है। इनमें एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ED इन अधिकारियों से पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है।

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जांच एजेंसी पंजाब के बिचौलिए कृष्णु शारदा और कुछ सेवारत तथा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के बीच कथित वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। चैट में सरकारी फाइलों को आगे बढ़ाने, गोपनीय परियोजना संबंधी जानकारी साझा करने, प्रशासनिक आदेशों को प्रभावित करने, NOC दिलाने और पुलिस पोस्टिंग में दखल देने के बदले कथित भुगतान का उल्लेख है।

हालांकि, चैट में किसी अधिकारी का नाम या लेन-देन का जिक्र सामने आना अपने-आप में अपराध साबित नहीं करता। जांच एजेंसियों को भुगतान, उसके उद्देश्य और संबंधित अधिकारी की भूमिका की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करनी होगी।

जांच में सामने आई ये बातें

जांच में सामने आए लेन-देन में सरकारी फाइलों को मंजूरी दिलाना, प्रोजेक्ट से जुड़ी गोपनीय जानकारी उपलब्ध कराना, प्रशासनिक आदेश जारी करवाना, एनओसी दिलाना और पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग प्रभावित करना शामिल है। वन विभाग से जुड़ी परियोजनाओं की फाइलें आगे बढ़ाने और मंजूरियां दिलाने के बदले एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को 10 लाख रुपये से अधिक दिए जाने का भी आरोप है। एक अन्य आईएएस अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने बिचौलिए को राज्य सचिवालय का स्थायी प्रवेश पास दिलाने और निजी कंपनियों के पक्ष में प्रशासनिक आदेश जारी करवाने में मदद की।

रिटायर्ड IAS अधिकारी को 10 लाख रुपये से ज्यादा देने का आरोप

रिपोर्ट के मुताबिक, जांच से जुड़े दस्तावेजों में एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को 10 लाख रुपये से अधिक भुगतान किए जाने का कथित उल्लेख है। यह रकम वन परियोजनाओं से जुड़ी सरकारी फाइलों और मंजूरियों की प्रक्रिया में मदद के बदले दिए जाने का आरोप है।

इसके अलावा, एक अन्य IAS अधिकारी को सरकारी सचिवालय में स्थायी प्रवेश पास दिलाने और निजी संस्थाओं के पक्ष में प्रशासनिक आदेश हासिल करने में मदद के लिए कथित तौर पर भुगतान किए जाने की बात सामने आई है।

एक IAS अधिकारी पर गोपनीय प्रोजेक्ट फाइल साझा करने का आरोप

चैट से जुड़े एक अन्य मामले में आवास एवं शहरी विकास विभाग में तैनात रहे IAS अधिकारी का जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने कथित तौर पर बिचौलिए के साथ विभाग की आंतरिक परियोजना फाइलें और गोपनीय जानकारी साझा की। इसके बदले करीब 10 लाख रुपये के भुगतान का आरोप है।

जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर सकती है कि साझा की गई जानकारी किस तरह की थी, उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से हुआ और कथित भुगतान का इससे क्या संबंध था।

IPS अधिकारी के मामले में 2 करोड़ रुपये की सेटलमेंट चैट

इस मामले में एक IPS अधिकारी का नाम भी चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक संवेदनशील उत्पीड़न मामले से जुड़ी चैट में शिकायतकर्ता को 2 करोड़ रुपये का नकद सेटलमेंट दिए जाने का उल्लेख है। कथित तौर पर इस भुगतान का उद्देश्य शिकायतकर्ता को मामला खत्म करने के लिए राजी करना था।

लेकिन यहां एक अहम अंतर समझना जरूरी है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित चैट यह नहीं बताती कि 2 करोड़ रुपये IPS अधिकारी को दिए गए थे। रकम सीधे शिकायतकर्ता को दिए जाने की बात कही गई है। इसलिए इस चैट को IPS अधिकारी को रिश्वत दिए जाने का प्रमाण बताना सही नहीं होगा।

PPS अधिकारी को 10 लाख रुपये देने की कथित पेशकश

रिपोर्ट में पंजाब पुलिस सेवा (PPS) के एक अधिकारी का भी जिक्र है, जो उस समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के पद पर तैनात थे। आरोप है कि एक सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कराने और पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग प्रभावित करने के लिए करीब 10 लाख रुपये नकद देने की पेशकश से जुड़ी बातचीत हुई थी।

इसके अलावा, पंजाब सिविल सेवा (PCS) के एक अधिकारी के माध्यम से निजी नर्सिंग कॉलेजों और मेडिकल सेंटरों को सरकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) दिलाने के लिए कथित तौर पर रकम पहुंचाने की बात भी जांच के दायरे में है।

अक्टूबर 2025 में हुई थी कृष्णु शारदा की गिरफ्तारी

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि अक्टूबर 2025 की एक रिश्वतखोरी कार्रवाई से जुड़ी है। 16 अक्टूबर 2025 को पंजाब पुलिस के तत्कालीन DIG हरचरण सिंह भुल्लर और कथित बिचौलिए कृष्णु शारदा को शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि यह रकम एक बड़ी रिश्वत मांग का हिस्सा थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक FIR से जुड़े मामले में अनुकूल कार्रवाई कराने और उसके कारोबार के खिलाफ कठोर कदम रुकवाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। इसके बाद ED ने भी इस मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं की जांच शुरू की।

ED की जांच में अब किन सवालों पर रहेगा जोर?

ED बरामद डिजिटल चैट, कॉल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर कथित लेन-देन की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। जांच में मुख्य रूप से यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि किसने किसे रकम दी, भुगतान किस काम के बदले हुआ और क्या किसी सरकारी अधिकारी ने अपने पद का इस्तेमाल करके निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाया।

यदि जांच में रिश्वत या अवैध लाभ के पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल अधिकारियों से संभावित पूछताछ की खबर सामने आई है, लेकिन इसे किसी की दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता। मामले में संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया और जांच एजेंसी की आधिकारिक पुष्टि भी महत्वपूर्ण होगी।