गुरुग्राम में निर्माण कार्यों पर रोक से हजारों मजदूर बेरोजगार

गुरुग्राम, 10 नवंबर 2026 | दिल्ली-NCR में प्रदूषण की रोकथाम के लिए लगाए गए निर्माण प्रतिबंधों का असर अब मजदूरों की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। हरियाणा के गुरुग्राम में निर्माण कार्य बंद होने से हजारों दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। काम नहीं मिलने के कारण कई श्रमिक अपने किराये के कमरे छोड़कर गांव लौटने लगे हैं। मजदूरों का कहना है कि अगर लंबे समय तक काम बंद रहा तो परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर गुरुग्राम में 5 से 20 नवंबर 2026 तक धूल पैदा करने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगाई गई है। इस फैसले का उद्देश्य प्रदूषण कम करना है, लेकिन इसका सीधा असर उन श्रमिकों पर पड़ा है जिनकी आमदनी रोजाना मिलने वाले काम पर निर्भर करती है।

प्रशासन ने इन गतिविधियों पर लगाई है रोक

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत पूरे NCR में धूल उड़ाने वाले विध्वंस कार्यों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई है। इसके अलावा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण (स्टेज-3) भी लागू है। रेलवे, मेट्रो, अस्पतालों और कुछ अन्य जरूरी परियोजनाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, लेकिन निजी निर्माण स्थलों पर काम पूरी तरह ठप है।

70 फीसदी तक मजदूरों के पास काम नहीं

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुग्राम-मानेसर क्षेत्र में निर्माण कार्यों से जुड़े करीब 60 से 70 प्रतिशत मजदूरों के पास फिलहाल काम नहीं है। इनमें बड़ी संख्या दूसरे राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों की है।

निर्माण साइटों पर काम बंद होने के बाद ठेकेदारों ने कई मजदूरों को घर लौटने या काम शुरू होने तक इंतजार करने के लिए कहा है। कुछ श्रमिक पहले ही छठ पर्व के लिए अपने गांव गए थे और अब वापस नहीं लौट रहे हैं। वहीं, कई मजदूरों ने अपने किराये के कमरे खाली कर दिए हैं।

श्रमिकों को आशंका है कि प्रतिबंध हटने के बाद भी काम तुरंत शुरू नहीं होगा। ऐसे में वे सर्दियों के मौसम तक अपने गांवों में रहने की योजना बना रहे हैं।

दिवाली पर भी मजदूरों के घरों में छाया आर्थिक संकट

दिवाली जैसे त्योहार पर मजदूरों को सबसे ज्यादा उम्मीद काम और मजदूरी से होती है। लेकिन इस बार निर्माण गतिविधियों पर रोक ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। कई श्रमिकों का कहना है कि उन्हें पहले किए गए काम का भुगतान भी समय पर नहीं मिला है।

दिहाड़ी मजदूरों के लिए रोजाना मिलने वाली मजदूरी ही परिवार की आय का मुख्य साधन होती है। काम बंद होने पर किराया, राशन, बच्चों की पढ़ाई और दूसरे जरूरी खर्च पूरे करना मुश्किल हो जाता है।

कुछ मजदूरों के सामने गांव लौटने का किराया जुटाना भी चुनौती बन गया है। ऐसे में निर्माण प्रतिबंध का असर केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे पारिवारिक बजट पर पड़ रहा है।

मजदूर संगठनों ने प्रशासन से मांगी आर्थिक मदद

निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित श्रमिकों की समस्या को लेकर मजदूर संगठनों ने जिला प्रशासन से संपर्क किया है। उनकी मांग है कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान प्रभावित मजदूरों के लिए पुनर्वास और आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाए।

यूपी लेबर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि ठेकेदारों को प्रतिबंध के दौरान भी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए बाध्य किया जाए। उनका कहना है कि हर साल सर्दियों में प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य रुकते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान दिहाड़ी श्रमिकों को उठाना पड़ता है।

मजदूर संगठनों ने यह भी मांग की है कि प्रशासन प्रभावित श्रमिकों की पहचान करे और उनके लिए राहत व्यवस्था लागू करे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मुआवजे पर सवाल

मजदूरों की आर्थिक सहायता का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने GRAP प्रतिबंधों के कारण निर्माण कार्य बंद होने पर प्रभावित श्रमिकों को सहायता देने का निर्देश दिया था।

अदालत के निर्देश के अनुसार, NCR राज्यों को निर्माण प्रतिबंधों से प्रभावित पंजीकृत श्रमिकों को श्रम उपकर (Labour Cess) फंड से न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप सहायता देने की व्यवस्था करनी थी।

अब सवाल उठ रहा है कि गुरुग्राम में इस बार प्रभावित मजदूरों को इस व्यवस्था के तहत कितनी सहायता मिलेगी और भुगतान कब तक किया जाएगा। मजदूर संगठनों ने प्रशासन से इस व्यवस्था को सक्रिय करने की मांग की है।

5 से 20 नवंबर तक किन निर्माण कार्यों पर रोक?

गुरुग्राम प्रशासन ने CAQM के निर्देशों के तहत धूल पैदा करने वाली बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया है। प्रतिबंध के दायरे में कई तरह के काम शामिल हैं:

• निजी इमारतों का धूल पैदा करने वाला निर्माण कार्य।
• निर्माण स्थलों पर खुदाई और तोड़फोड़।
• सड़क, हाईवे और फ्लाईओवर का निर्माण।
• ओवरब्रिज और पाइपलाइन से जुड़े बाहरी कार्य।
• अन्य धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियां।

हालांकि, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता, राष्ट्रीय सुरक्षा और कुछ अन्य आवश्यक परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के साथ छूट दी गई है। इन परियोजनाओं को भी धूल नियंत्रण के नियमों का पालन करना होगा।

बिल्डरों के सामने भी प्रोजेक्ट पूरा करने की चुनौती

निर्माण गतिविधियों पर रोक का असर केवल मजदूरों तक सीमित नहीं है। इससे रियल एस्टेट कंपनियों और बिल्डरों के प्रोजेक्ट की समयसीमा भी प्रभावित हो रही है।

कुछ डेवलपर्स ने निर्माण साइटों पर खुदाई, ईंटों का काम, प्लास्टर और RCC कास्टिंग जैसी गतिविधियां रोक दी हैं। वहीं, कुछ कंपनियां मजदूरों को इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, टाइलिंग और अन्य इनडोर कामों में लगाने की कोशिश कर रही हैं, जहां नियमों के तहत काम जारी रखा जा सकता है।

हालांकि, छोटे ठेकेदारों के लिए मजदूरों को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली-NCR में निर्माण प्रतिबंधों से करीब 10 लाख श्रमिकों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका उद्योग प्रतिनिधियों ने जताई है।

प्रदूषण नियंत्रण और मजदूरों की आजीविका के बीच संतुलन जरूरी

गुरुग्राम में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का उद्देश्य प्रदूषण से लोगों को राहत देना है। लेकिन इसके साथ ही उन श्रमिकों की आजीविका की सुरक्षा भी जरूरी है जो रोजाना की मजदूरी से परिवार चलाते हैं।

विशेषज्ञों और मजदूर संगठनों की मांग है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के साथ प्रभावित श्रमिकों के लिए मुआवजे, न्यूनतम मजदूरी और वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार और गुरुग्राम प्रशासन प्रभावित मजदूरों को कितनी जल्दी राहत पहुंचाते हैं। क्योंकि प्रदूषण से लड़ाई के साथ-साथ उन परिवारों की रोजी-रोटी बचाना भी बड़ी चुनौती बन गया है, जिनकी आय निर्माण कार्यों पर निर्भर है।