पटना, 10 नवंबर 2026 | बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। आम लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान नहीं करने और आवेदनों के निष्पादन में लापरवाही बरतने के आरोप में 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया है। इस कार्रवाई में अंचल अधिकारी (CO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), इंजीनियर और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई की तुलना सोशल मीडिया और खबरों में फिल्म ‘नायक’ के अंदाज से की जा रही है। फिल्म में भी आम आदमी की समस्याओं और प्रशासनिक जवाबदेही को प्रमुखता से दिखाया गया था। हालांकि, बिहार में हुई यह कार्रवाई सरकारी शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत प्रशासनिक आदेश के रूप में की गई है।
सहयोग शिविर में शिकायतें सुनते ही CM का एक्शन
10 नवंबर 2026 को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में राज्यस्तरीय ‘सहयोग’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने अलग-अलग जिलों से आए लोगों की शिकायतें सुनीं। शिकायतों की समीक्षा में सामने आया कि कुछ अधिकारियों ने निर्धारित समय में आवेदनों का निपटारा नहीं किया। कुछ मामलों में शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान भी नहीं किया गया था।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने को भी कहा गया।
चार विभागों के 15 अधिकारी-कर्मचारी कार्रवाई की जद में
इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा अधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े हैं। कुल 15 लोगों में नौ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, चार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के, एक ग्रामीण विकास विभाग का और एक नगर विकास एवं आवास विभाग का कर्मचारी शामिल है।
निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची इस प्रकार है:
| जिला | अधिकारी/कर्मचारी | पद |
|---|---|---|
| मुंगेर | जय प्रकाश | अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर |
| मुंगेर | अर्चना कुमारी | अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर |
| भोजपुर | रवि रंजन | BDO, आरा सदर |
| कटिहार | संजीव कुमार | अंचल अधिकारी, कोढ़ा |
| भागलपुर | संतोष कुमार | अंचल अधिकारी, नवगछिया |
| अररिया | पंकज कुमार | अंचल अधिकारी, फारबिसगंज |
| गया | रमेश कुमार | अंचल अधिकारी, बोधगया |
| जहानाबाद | रंजीत कुमार उपाध्याय | अंचल अधिकारी, मखदुमपुर |
| सुपौल | प्रियंका सिंह | अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज |
| सुपौल | वीणा वैशाली | कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही |
| शेखपुरा | रोहित कुमार दुबे | सहायक अभियंता, PHED |
| मुजफ्फरपुर | भोला नाथ | कनीय अभियंता, PHED |
| पश्चिम चंपारण | श्याम बाबू राय | कनीय अभियंता, PHED |
| सीतामढ़ी | पवन कुमार | कनीय अभियंता, PHED |
| गोपालगंज | शुभम कुमार | राजस्व कर्मचारी |
इस सूची में आठ अंचल अधिकारी, एक राजस्व कर्मचारी, एक BDO, चार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता और एक कार्यपालक पदाधिकारी शामिल हैं।
30 दिनों में शिकायतों का समाधान करना जरूरी
बिहार सरकार के ‘सहयोग’ पोर्टल का उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने और उनका समाधान पाने की सुविधा देना है। इस व्यवस्था के तहत शिकायतों और आवेदनों का तय समयसीमा में निपटारा किया जाना है।
रिपोर्टों के मुताबिक, अधिकारियों को शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर करना होता है। लेकिन सरकार ने अब स्पष्ट किया है कि केवल पोर्टल पर आवेदन को निपटाया हुआ दिखा देना पर्याप्त नहीं होगा। शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का समाधान होना भी जरूरी है।
CM ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
सम्राट चौधरी ने जिला पदाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा करें। समीक्षा केवल समयसीमा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह भी जांचना होगा कि संबंधित व्यक्ति की समस्या वास्तव में दूर हुई है या नहीं।
मुख्यमंत्री ने टालमटोल करने और शिकायतों का उचित समाधान नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम के जरिए सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही और शिकायत निवारण की गुणवत्ता पर जोर दिया है।
‘नायक’ फिल्म से क्यों हो रही है तुलना?
अनिल कपूर की फिल्म ‘नायक’ में एक दिन के मुख्यमंत्री बने किरदार को सरकारी व्यवस्था में लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिखाया गया था। बिहार में एक साथ 15 अधिकारियों के निलंबन की खबर सामने आने के बाद इस फिल्म का जिक्र किया जा रहा है।
हालांकि, किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई का वास्तविक असर इस बात से तय होगा कि निलंबन के बाद जांच कितनी निष्पक्षता से पूरी होती है और आम लोगों की शिकायतों का समाधान कितनी तेजी से होता है। फिलहाल सरकार का जोर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निपटारे पर है।
