नई दिल्ली, 5 नवंबर 2026 | दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल हेड रत्ना सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता (आपराधिक) अमोल सिन्हा ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति दे दी है। मामला साकेत कोर्ट के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई टिप्पणियों से जुड़ा है।
अधिवक्ता कौशिक चटर्जी ने रत्ना सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दी थी। इसके बाद 2 नवंबर 2026 को अमोल सिन्हा ने अपनी राय में कहा कि प्रथम दृष्टया उनकी कुछ टिप्पणियां न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती हैं। यह सहमति दिल्ली हाई कोर्ट में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए दी गई है।
साकेत कोर्ट के जज पर क्या लगाए थे आरोप?
यह पूरा विवाद साकेत कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे के समक्ष हुई कार्यवाही से जुड़ा है। मामला दिल्ली पुलिस की ओर से रत्ना सिंह को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने से संबंधित है। 10 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट ने इस मामले में रत्ना सिंह की ओर से मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर न्यायिक कार्यवाही और न्यायिक अधिकारी के आचरण पर सवाल उठाए। शिकायत के मुताबिक, एक पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि जज किसी ‘मालिक की सेवा’ कर रहे हैं। दूसरी पोस्ट में संकेत दिया गया कि दिल्ली पुलिस और जज दोनों किसी ‘मालिक के आदेश’ का पालन कर रहे हैं।
जज को बताया था ‘मास्टर के इशारे पर काम करने वाला’
यह विवाद साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडेय के एक आदेश के बाद शुरू हुआ। रत्ना सिंह ने 10 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर हिरासत में रखे जाने के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की थी। अदालत ने उनकी याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद रत्ना सिंह ने एक्स पर न्यायिक अधिकारी को लेकर टिप्पणी की। एक पोस्ट में उन्होंने कथित तौर पर लिखा कि जज ‘मास्टर की सेवा कर रहे हैं’। दूसरी पोस्ट में उन्होंने दिल्ली पुलिस और जज, दोनों के बारे में कहा कि वे ‘मास्टर के आदेश का पालन कर रहे हैं’।
वकील की शिकायत के बाद शुरू हुई प्रक्रिया
अधिवक्ता कौशिक चटर्जी ने 14 अक्टूबर को इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दी थी। इसके बाद 28 अक्टूबर को पूरक प्रतिवेदन भी सौंपा गया।
अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता अमोल सिन्हा ने 2 नवंबर को अपनी राय देते हुए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए सहमति प्रदान की। यह सहमति अवमानना कानून की धारा 15(2) के तहत दी गई है।
अमोल सिन्हा ने अपनी राय में स्पष्ट किया कि किसी न्यायिक आदेश की आलोचना करना अपने आप में अवमानना नहीं है। कोई भी व्यक्ति अदालत के फैसले की कानूनी वैधता, तर्क और निष्कर्ष से असहमति जता सकता है। इसके लिए कानून में अपील और अन्य न्यायिक उपाय उपलब्ध हैं।
हालांकि, किसी न्यायिक अधिकारी पर बिना तथ्यात्मक आधार के बाहरी व्यक्ति या संस्था के निर्देश पर काम करने का आरोप लगाना अलग विषय है। उनके अनुसार, ऐसी टिप्पणियां न्यायिक अधिकारी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संदेह पैदा कर सकती हैं तथा अदालत की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती हैं।
दूसरी टिप्पणियों को अवमानना नहीं माना
इस मामले में रत्ना सिंह की बाद की कुछ टिप्पणियों और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट व्यवस्था की आलोचना का भी परीक्षण किया गया। अमोल सिन्हा ने स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस के कामकाज या विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट व्यवस्था की आलोचना को केवल तीखी भाषा के आधार पर आपराधिक अवमानना नहीं माना जा सकता।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 21 अक्टूबर के एक आदेश में रत्ना सिंह की ओर से किसी व्यक्तिगत माफी या आश्वासन का उल्लेख नहीं था और न ही उनके खिलाफ अवमानना का कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया था।
अब दिल्ली हाई कोर्ट करेगा अंतिम फैसला
अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता की सहमति का अर्थ यह नहीं है कि रत्ना सिंह को अदालत ने आपराधिक अवमानना का दोषी ठहरा दिया है। यह कार्रवाई शुरू करने की कानूनी प्रक्रिया में एक शुरुआती मंजूरी है।
अब सक्षम कानून अधिकारी दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष मामला उठाने के लिए उचित कदम ले सकते हैं। अवमानना का मामला आगे बढ़ाना है या नहीं और आरोपों में कानूनी आधार है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय हाई कोर्ट स्वतंत्र रूप से करेगा। फिलहाल रत्ना सिंह के खिलाफ कोई अंतिम न्यायिक दोषसिद्धि नहीं हुई है।
