पंचकूला,02 नवंबर 2026 | हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंचकूला की विशेष CBI अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को पंचकूला में प्लॉट के दोबारा आवंटन से जुड़े मामले में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही बंद कर दी है। इस फैसले के साथ ही नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक AJL से जुड़े मामले में भी कानूनी कार्रवाई समाप्त हो गई है।
यह राहत पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 25 फरवरी 2026 के फैसले के बाद मिली। हाईकोर्ट ने हुड्डा और AJL के खिलाफ आरोप तय करने के विशेष CBI अदालत के 2021 के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद पंचकूला की विशेष अदालत ने 27 मार्च को मुख्य CBI मामले को बंद कर दिया। 3 अप्रैल को विशेष PMLA अदालत ने भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत बंद कर दी।
सीबीआइ जांच में अधिकारियों के बीच साजिश, धोखाधड़ी, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने या किसी अधिकारी को निजी आर्थिक लाभ मिलने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। यह मामला अक्टूबर 2010 में हरियाणा में गेहूं के प्रमाणित बीज के उपचार के लिए बायर कंपनी के रैक्सिल फफूंदनाशक का इस्तेमाल अनिवार्य करने से जुड़ा है। आरोप था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में छह अक्टूबर 2010 को हुई बैठक में इस दवा को अनिवार्य करने का फैसला लिया गया। इसके बाद किसानों और बीज विक्रेताओं को सरकारी सब्सिडी लेने के लिए इसी दवा की खरीद करनी पड़ती थी। आरोप यह भी था कि प्रदेश में इसकी आपूर्ति एक ही फर्म से करवाई गई और दवा की कीमत बढ़ाकर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया।
वैज्ञानिक जांच में सही पाया गया दवा का इस्तेमाल
सीबीआई ने जांच में पाया कि वर्ष 2003 में कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की जांच में गेहूं की फसल में तीन बीमारियों के उपचार के लिए रैक्सिल का नाम शामिल किया गया था। उस समय यह तीनों बीमारियों के उपचार के लिए इसी दवा का इस्तेमाल के लिए कहा गया था। जांच में यह भी सामने आया कि पंजाब स्टेट सीड कारपोरेशन और नेशनल सीड काॅरपोरेशन ने भी इसी दर पर दवा खरीदी थी, जिस दर पर हरियाणा सीड डेवलपमेंट काॅरपोरेशन को इसकी आपूर्ति हुई थी। इसलिए कीमत बढ़ाकर वसूली करने का आरोप साबित नहीं हुआ।
CBI ने लगाए थे भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप
हरियाणा में 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद इस मामले की विजिलेंस जांच शुरू हुई। मई 2016 में राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने FIR दर्ज की, जिसे बाद में CBI को सौंप दिया गया।
CBI ने आरोप लगाया था कि प्लॉट को दोबारा आवंटित करने में नियमों का उल्लंघन हुआ और इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाकर AJL को अनुचित लाभ दिया गया। एजेंसी ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
दिसंबर 2018 में CBI ने चार्जशीट दाखिल की। अप्रैल 2021 में विशेष अदालत ने हुड्डा और अन्य संबंधित पक्षों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
हाईकोर्ट ने क्यों रद्द किए आरोप?
भूपेंद्र सिंह हुड्डा और AJL ने विशेष अदालत के आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 25 फरवरी 2026 को जस्टिस त्रिभुवन दहिया की अदालत ने उनकी याचिकाएं स्वीकार कर लीं।
हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से कथित अपराधों के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया साबित नहीं होते। अदालत के अनुसार, आपराधिक मुकदमा जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था और ऐसा करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 2021 में आरोप तय करने के आदेश और उसके बाद की कार्यवाही रद्द कर दी। हुड्डा और AJL को मामले में आरोपमुक्त कर दिया गया।
ED का मनी लॉन्ड्रिंग केस भी हुआ बंद
CBI का मामला बंद होने के बाद ED की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी कानूनी आधार खो बैठा। ED ने 2019 में हुड्डा, कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और AJL के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत शिकायत दाखिल की थी।
3 अप्रैल 2026 को पंचकूला की विशेष PMLA अदालत ने हुड्डा और AJL के खिलाफ ED की शिकायत बंद कर दी। अदालत ने यह फैसला मुख्य मामले में आरोपमुक्त किए जाने के बाद लिया।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की संभावना बरकरार
इस मामले में कानूनी घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि CBI हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, ED ने भी PMLA अदालत के सामने इस संभावित चुनौती का उल्लेख किया था।
हालांकि, फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद CBI और ED की कार्यवाही बंद हो चुकी है। यदि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में हाईकोर्ट का आदेश पलटता है, तो कानूनी स्थिति बदल सकती है।
हुड्डा के लिए राजनीतिक और कानूनी राहत
AJL प्लॉट आवंटन मामला कई वर्षों से हरियाणा की राजनीति में चर्चा का विषय रहा है। हुड्डा ने लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था। अदालतों के फैसलों के बाद उन्हें इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है।
फिलहाल पंचकूला प्लॉट आवंटन से जुड़े CBI और ED के मामले बंद हो चुके हैं। हालांकि, इस फैसले को हुड्डा के खिलाफ अन्य मामलों में मिली राहत नहीं समझना चाहिए।
