पटना, 30 अक्टूबर 2026 | बिहार की राजनीति में मोकामा विधायक अनंत सिंह को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद अनंत सिंह की जेल वापसी तय मानी जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। वह मार्च 2026 में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। अब शीर्ष अदालत के ताजा फैसले के बाद उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में जाना होगा।
मोकामा विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को एक दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।
आज दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चार महीने में जांच पूरी करने को कहा है। दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच में आज सुनवाई के दौरान अनंत सिंह के वकील ने बताया कि उनके परिवार में 25 नवंबर को शादी है। जिस पर कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करके जेल लौटने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को 4 महीने में अपनी जांच पूरी करने कहा है, जिसके बाद अगली सुनवाई होगी।
बता दें, बिहार MLC चुनाव में पार्टी लाइन से अलग जाकर जनसुराज के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने को लेकर अनंत सिंह को जदयू पार्टी से बाहर कर चुकी है।
दुलारचंद यादव के पोते ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में जमानत के फैसले को चुनौती देते हुए दलील दी गई कि हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास पर पर्याप्त विचार नहीं किया।
30 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी।
1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर 2026 तक संबंधित अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने परिवार में 25 नवंबर को शादी होने की बात रखी थी। इसके बाद अदालत ने उन्हें शादी के बाद सरेंडर करने के लिए समय दिया।
बिहार सरकार को चार महीने में जांच पूरी करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जांच और अदालत की सुनवाई के आधार पर आगे बढ़ेगी।
इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में भी अनंत सिंह को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब सबकी नजर 1 दिसंबर की समयसीमा और मामले की आगे की जांच पर टिकी है।
