नोएडा के डूब क्षेत्र में बिजली वसूली का खेल? कनेक्शन हो या न हो, विभाग की जेब भरती रही रकम

डूब क्षेत्र में निर्माण और आवासीय गतिविधियां लंबे समय से विवाद का विषय रही हैं। ऐसे इलाकों में बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं और बिजली जैसी मूलभूत सुविधा की जरूरत लगातार बनी रहती है। सवाल यह है कि यदि किसी परिसर या निर्माण को नियमित बिजली कनेक्शन देने की अनुमति नहीं थी, तो वहां बिजली की आपूर्ति या उससे जुड़ी वसूली किस व्यवस्था के तहत होती रही।

स्थानीय स्तर पर सामने आए आरोपों के मुताबिक, बिजली विभाग की व्यवस्था में ऐसा ‘खास इंतजाम’ बना हुआ था, जिसमें कनेक्शन की वैधता से ज्यादा अहम वसूली होती दिखाई दी। यदि ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो यह केवल बिजली विभाग की कार्यप्रणाली का मामला नहीं रहेगा, बल्कि डूब क्षेत्र में वर्षों से चल रही अनधिकृत गतिविधियों की निगरानी पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा।

मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि बिजली कनेक्शन और बिलिंग से जुड़े रिकॉर्ड में पूरी स्थिति साफ हो सकती है। किस उपभोक्ता के नाम पर कनेक्शन जारी हुआ, किस पते पर बिजली पहुंची, कितनी खपत दर्ज हुई और विभाग ने किस आधार पर भुगतान लिया—इन सभी बिंदुओं की जांच की जा सकती है। पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा से यह पता लगाया जा सकता है कि डूब क्षेत्र में बिजली व्यवस्था किस तरह संचालित होती रही।

अगर किसी स्थान पर वैध कनेक्शन नहीं था, फिर भी बिजली की खपत या भुगतान का रिकॉर्ड मौजूद है, तो उसकी प्रक्रिया की जांच जरूरी होगी। वहीं, यदि अनधिकृत कनेक्शन के जरिए बिजली उपलब्ध कराई गई, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। हालांकि, किसी अधिकारी या कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जांच के निष्कर्ष के बाद ही तय की जा सकती है।

डूब क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता का सवाल सिर्फ राजस्व वसूली तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्रीय नियोजन, पर्यावरणीय नियमों और अनधिकृत निर्माण पर सरकारी नियंत्रण से भी जुड़ा है। यदि लंबे समय तक ऐसे क्षेत्रों में बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती रहीं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि संबंधित विभागों के बीच समन्वय और निगरानी कितनी प्रभावी थी।

अब जरूरत इस बात की है कि बिजली विभाग पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा करे और डूब क्षेत्र में जारी किए गए कनेक्शनों तथा वसूली का रिकॉर्ड सार्वजनिक जांच के दायरे में लाया जाए। साथ ही, जहां नियमों का उल्लंघन पाया जाए वहां जिम्मेदारी तय हो। इससे न केवल मौजूदा विवाद की वास्तविकता सामने आएगी, बल्कि भविष्य में अनधिकृत क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था दोबारा बनने से भी रोका जा सकेगा।