नई दिल्ली, 24 अगस्त 2026 । नई दिल्ली में प्रस्तावित BRICS समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राजधानी में होने वाले इस अहम अंतरराष्ट्रीय आयोजन में 20 देशों के प्रतिनिधियों और मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। सम्मेलन को लेकर सुरक्षा, यातायात, आवागमन और मेहमानों के स्वागत से जुड़ी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
विदेश मंत्रालय समिट के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए एनडीएमसी के सभी संबंधित विभागों के साथ मीटिंग कर उन्हें जरूरी निर्देश जारी कर चुका है। समिट शुरू होने से पहले 30 अगस्त को एनडीएमसी द्वारा ब्रिक्स रन एंड राइड का भी आयोजन किया जाएगा।
उनका कहना है कि वैसे तो एनडीएमसी का पूरा इलाका हमेशा चमकता रहता है, लेकिन समिट में शामिल होने वाले 20 देशों के मेहमानों की नजर में भारत की अच्छी छवि बनाने के लिए अलग से बंदोबस्त करने के लिए कहा गया है।
बता दें कि समिट में लगभग 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिनिधि भाग लेंगे। समिट से जुड़े लगभग सभी कार्यक्रम भारत मंडपम् में आयोजित होंगे। इसके अलावा ज्यादातर विदेशी मेहमान NDMC के तहत आने वाले फाइव स्टार होटल्स में ठहरेंगे।
BRICS समिट भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश, वैश्विक दक्षिण की भूमिका, ऊर्जा, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अलग-अलग देशों से आने वाले प्रतिनिधिमंडलों की मौजूदगी के चलते दिल्ली में व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
राजधानी में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल और प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही वीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भी विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है।
समिट में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए होटल, परिवहन और प्रोटोकॉल से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी काम शुरू हो चुका है। दिल्ली के प्रमुख इलाकों में साफ-सफाई, सड़क व्यवस्था और सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्यों को भी गति दी जा सकती है।
BRICS सम्मेलन भारत की वैश्विक कूटनीति के लिहाज से भी अहम होगा। दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मंच के तौर पर BRICS देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका मजबूत करने पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है।
