ऑनलाइन एडॉप्शन के नाम पर साइबर ठगी का जाल

पुलिस के अनुसार, गिरोह पहले सोशल मीडिया पर आकर्षक पोस्ट और विज्ञापन जारी करता था, जिनमें कम समय में नवजात या छोटे बच्चों को गोद दिलाने का दावा किया जाता था। जब कोई इच्छुक व्यक्ति संपर्क करता था तो उससे रजिस्ट्रेशन फीस, मेडिकल चार्ज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग फीस, ट्रांसपोर्ट चार्ज और अन्य कई बहानों से अलग-अलग किश्तों में पैसे जमा कराए जाते थे। भुगतान होने के बाद आरोपी लगातार नए-नए शुल्क की मांग करते रहते थे और अंत में संपर्क पूरी तरह बंद कर देते थे।

जांच के दौरान पुलिस ने कई फर्जी बैंक खाते, मोबाइल नंबर, नकली दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि गिरोह ने कई राज्यों के लोगों को अपना शिकार बनाया है और ठगी की रकम लाखों रुपये तक पहुंच सकती है। पुलिस अब बैंक खातों, डिजिटल लेन-देन और अन्य संदिग्ध नेटवर्क की भी जांच कर रही है ताकि इस पूरे साइबर फ्रॉड रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और निर्धारित नियमों के तहत होती है। किसी भी निजी व्यक्ति, सोशल मीडिया पोस्ट या अनधिकृत NGO के माध्यम से एडॉप्शन का दावा संदेहास्पद हो सकता है। इसलिए किसी भी संस्था को पैसे भेजने से पहले उसकी वैधता और सरकारी पंजीकरण की पुष्टि करना बेहद जरूरी है।

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई संस्था या व्यक्ति एडॉप्शन के नाम पर अग्रिम भुगतान मांगता है या जल्दी प्रक्रिया पूरी कराने का लालच देता है, तो सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन पर दें। पुलिस का मानना है कि जागरूकता ही इस तरह की ऑनलाइन ठगी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है।