हरियाणा , 07 जुलाई 2026 । हरियाणा सरकार राजस्व विभाग में व्यापक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित बदलाव के तहत पटवारियों के लिए स्टेट कैडर व्यवस्था लागू की जा सकती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पटवारियों की नियुक्ति और तबादले पूरे राज्य स्तर पर किए जाएंगे, जिससे वे लंबे समय तक एक ही जिले में तैनात नहीं रह सकेंगे।
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
मौजूदा व्यवस्था के तहत पटवारियों की नियुक्ति और उनका कैडर जिला स्तर पर ही सीमित रहता था। इसके कारण कई पटवारी सालों-साल एक ही जिले या अपने पसंदीदा क्षेत्रों में जमे रहते थे, जिससे कई बार प्रशासनिक शिथिलता और स्थानीय स्तर पर मिलीभगत की शिकायतें सामने आती थीं। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और प्रशासनिक फेरबदल को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने स्टेट कैडर व्यवस्था को मंजूरी देने का मन बनाया है।
सरकार का उद्देश्य राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना, कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना और स्थानीय स्तर पर लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनाती से उत्पन्न होने वाली संभावित अनियमितताओं को कम करना है। स्टेट कैडर लागू होने से आवश्यकता के अनुसार विभिन्न जिलों में मानव संसाधन का बेहतर उपयोग भी किया जा सकेगा।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत तबादला नीति को अधिक व्यवस्थित और संतुलित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे राजस्व सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रशासनिक जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा अधिसूचना या आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही प्रभावी होगा।
राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसका असर राज्यभर में भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण, इंतकाल और अन्य राजस्व सेवाओं के संचालन पर पड़ सकता है।
