साकेत कोर्ट में आरोपी का दावा: DCP की मौजूदगी में हुआ फर्जी एनकाउंटर

पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप

• आरोपी प्रमोद ने कोर्ट में दावा किया कि सराय काले खां बस अड्डे से पकड़कर आधी रात को पुलिस अनजान जगह ले गई।
• बताया कि आज एनकाउंटर किया जाएगा, क्योंकि उस पर कई केस हैं।
• सिर कपड़े से ढक कर एक कमरे में ले जाया गया, जहां पुलिस वालों ने पिटाई की।
• उल्टा लटकाकर मारा, कपड़े उतरवा लिए और कई मामलों में पूछताछ की।
• सिविल ड्रेस में आए कुछ लोगों ने गले में कपड़ा बांधा, सिर फिर से ढक दिया और कार में बैठाकर करीब 30-40 मिनट बाद कहीं ले गए।
• दावा है कि वहां कपड़े पहनने को कहा। एक पुलिसकर्मी आया, जिसने जानबूझकर बाइक और हेलमेट जमीन पर गिराए, ताकि घटनास्थल को एनकाउंटर जैसा दिखाया जा सके।
• फिर दीवार के सामने बैठाया और दाएं पैर के घुटने के नीचे कपड़ा बांधा, आंखें बंद करने को कहा गया और उसी जगह पर गोली मार दी।
• दूसरे आरोपी राजेश के साथ भी ऐसा ही किया गया। वहां पर एक सीनियर पुलिस अफसर मौजूद थे, जिन्हें डीसीपी या एसीपी लेवल का बताते हुए हेमंत तिवारी नाम से पहचाना।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त (CP) को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच ऐसे अधिकारी से कराई जाए, जिसका कथित घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध न हो, ताकि जांच की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।

आरोपी ने अदालत के समक्ष यह भी दावा किया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और एनकाउंटर की पूरी घटना संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। अदालत ने इस मामले में जांच रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच में आरोपी के आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, यदि जांच में पुलिस की कार्रवाई नियमों के अनुरूप साबित होती है, तो इससे मामले की वास्तविक स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी।

अब इस मामले पर सभी की नजर स्वतंत्र जांच की प्रक्रिया और उसकी रिपोर्ट पर रहेगी, क्योंकि इसका असर न केवल इस केस बल्कि पुलिस जवाबदेही और न्यायिक पारदर्शिता से जुड़े व्यापक सवालों पर भी पड़ सकता है।