नूरपुरबेदी, 25 जून् 2026 । पंजाब के नूरपुरबेदी में पिछले 25 दिनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे मनरेगा कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ा सख्त रुख अपनाते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि आवश्यक सेवाओं और सरकारी कार्यों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को गंभीरता से लिया जाएगा। इसी के तहत विभागों को हड़ताल की स्थिति पर नजर रखने और नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कर्मचारी नेताओं ने सरकार के इस कदम की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा 1 जुलाई को सुबह 11 बजे जत्थेबंदी के साथ बैठक तय की गई थी। लेकिन इस प्रस्तावित बातचीत से ठीक पहले वेतन काटने के आदेश जारी करना सरकार की बौखलाहट को दर्शाता है।
जारी आदेशों के अनुसार, जिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति या हड़ताल के कारण सरकारी कामकाज, जनसेवाएं या प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, उनके मामलों की समीक्षा की जाएगी। संबंधित विभागों को कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड बनाए रखने और सेवा नियमों के तहत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का तर्क है कि जनता को निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे में स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, जलापूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जा सकती। अधिकारियों ने कहा कि विभागीय प्रमुखों को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है।
दूसरी ओर, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे हैं और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कई संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जा सकता है।
इस बीच प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि विवाद का समाधान संवाद और आपसी सहमति से निकालना सभी पक्षों के हित में होगा। फिलहाल सरकार के नए आदेशों के बाद कर्मचारी आंदोलन और प्रशासनिक कार्रवाई दोनों पर सभी की नजर बनी हुई है।
