चंडीगढ़ , 02 अप्रैल 2026 । असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लगभग 400 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी, लेकिन इंटरव्यू के लिए केवल 17 अभ्यर्थियों को ही शॉर्टलिस्ट किया गया। इस असमानता ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
आयोग ने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आयोग के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने न्यूनतम 35% अंक हासिल किए हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना है। सत्यापन के बाद ही पात्र उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी है और इतने बड़े अंतर को लेकर आयोग या संबंधित संस्था की ओर से कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कई उम्मीदवारों का कहना है कि परीक्षा देने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि एक उचित संख्या में उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन परिणाम आने के बाद वे हैरान रह गए।
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बीच संतुलन होना जरूरी है। यदि बहुत कम संख्या में उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो इससे प्रतियोगिता सीमित हो जाती है और चयन प्रक्रिया पर पक्षपात के आरोप लग सकते हैं।
इस मामले के सामने आने के बाद संबंधित भर्ती एजेंसी पर दबाव बढ़ गया है कि वह चयन मानदंड (Selection Criteria) को सार्वजनिक करे और यह स्पष्ट करे कि किन आधारों पर केवल 17 उम्मीदवारों को चुना गया। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कट-ऑफ मार्क्स, मूल्यांकन प्रक्रिया और मेरिट लिस्ट को सार्वजनिक करना जरूरी माना जा रहा है।
इस बीच, कई अभ्यर्थियों ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है और जरूरत पड़ने पर कानूनी रास्ता अपनाने की भी बात कही है। यह मामला न केवल एक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, बल्कि यह पूरे शिक्षा तंत्र और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता के मुद्दे को भी उजागर करता है।
सरकार और संबंधित संस्थानों के लिए यह एक अहम मौका है कि वे इस विवाद को सुलझाकर उम्मीदवारों का भरोसा कायम रखें और भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए स्पष्ट और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
