हरियाणा , 06 नवंबर 2026 | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आम लोगों की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने पटौदी-जटौली मंडी नगर परिषद में नियमों के खिलाफ प्रॉपर्टी आईडी बनाने के मामले में दो अधिकारियों की तीन महीने तक 50 प्रतिशत सैलरी काटने का आदेश दिया। साथ ही दोनों को चार्जशीट करने और हरियाणा के NCR जिलों से बाहर तबादला करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, नागरिक के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में गुरुग्राम नगर निगम के पटवारी मंदीप हुड्डा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया गया। सड़क मरम्मत के काम में लापरवाही मिलने पर PWD के एक कार्यकारी अभियंता की एक महीने की सैलरी काटने के निर्देश भी दिए गए।
पटवारी को सस्पेंड करने के आदेश
सीएम सैनी ने नागरिक से दुर्व्यवहार करने वाले नगर निगम के पटवारी को सस्पेंड करने और सड़क के रेनोवेशन में लापरवाही पर PWD के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर की एक महीने की सैलरी काटने को कहा। बैठक में 15 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 11 का मौके पर निपटारा किया गया। बाकी चार मामलों में अगली बैठक तक कार्रवाई कर स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।
गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनाने पर दो अधिकारियों पर कार्रवाई
बैठक में पटौदी-जटौली मंडी नगर परिषद क्षेत्र में नियमों के विपरीत प्रॉपर्टी आईडी बनाने की शिकायत सामने आई। जांच में पाया गया कि तत्कालीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर प्रदीप कादियान और म्युनिसिपल इंजीनियर नरेंद्र तनेजा ने सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना प्रॉपर्टी आईडी बनाई थीं।
मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों की तीन महीने तक 50 प्रतिशत सैलरी काटने, चार्जशीट जारी करने और हरियाणा के NCR जिलों से बाहर ट्रांसफर करने के निर्देश दिए।
सड़क मरम्मत में लापरवाही पर PWD इंजीनियर की सैलरी कटेगी
मुख्यमंत्री के सामने सड़क जीर्णोद्धार और मरम्मत कार्यों में लापरवाही की शिकायत भी रखी गई। शिकायत में आरोप था कि काम निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं कराया गया।
इस पर नायब सैनी ने संबंधित लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यकारी अभियंता की एक महीने की सैलरी काटने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण और मरम्मत के कामों की नियमित निगरानी करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा।
15 शिकायतों में से 11 का मौके पर निपटारा
गुरुग्राम में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 15 शिकायतें सुनवाई के लिए रखी गई थीं। मुख्यमंत्री ने इनमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया, जबकि चार मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया।
संबंधित अधिकारियों को इन चार मामलों में की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में पेश करने के निर्देश दिए गए।
गुरुग्राम और मानेसर के सार्वजनिक शौचालयों की होगी जांच
बैठक में गुरुग्राम और मानेसर के सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और रखरखाव को लेकर भी शिकायतें सामने आईं। मुख्यमंत्री ने दोनों नगर निगमों के सभी आठ जोन में निरीक्षण के लिए तीन सदस्यीय कमेटियां बनाने के निर्देश दिए।
इनमें गुरुग्राम नगर निगम के छह और मानेसर नगर निगम के दो जोन शामिल होंगे। प्रत्येक कमेटी में एक सरकारी अधिकारी भी रहेगा। कमेटियों को एक महीने के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट सौंपनी होगी।
400 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को मिलेंगे नए भवन
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना की जानकारी भी दी। इस योजना के तहत दिसंबर 2027 के अंत तक 400 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को नए भवन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे जनता की शिकायतों का समय पर समाधान करें। सरकारी कामकाज में लापरवाही और आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
