स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में लखनऊ का जलवा बरकरार,

लखनऊ, 12 नवंबर 2026 | उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने स्वच्छता के मामले में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की रैंकिंग में लखनऊ ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि शहर ने लगातार दूसरे साल अपनी तीसरी रैंक बरकरार रखी है।

11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ नगर निगम को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। इस उपलब्धि से राजधानी के स्वच्छता अभियान को नई पहचान मिली है।

मेयर सुषमा खर्कवाल का कहना है कि जब शहरवासियों ने मुझे जिम्मा सौंपा था, उस उक्त शिवरी प्लांट का पहाड़ खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती थी। ढाई साल पहले तक करीब 24 लाख मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़ खड़ा था। इसे काफी परिश्रम के बाद नगर निगम ने खत्म कर दिया है। अब महज दो से तीन लाख मीट्रिक टन कूड़ा बचा है। इसे तीन से चार महीने के भीतर खत्म कर लिया जाएगा।

देश के टॉप-3 शहरों में लखनऊ, विशाखापत्तनम पहले स्थान पर

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में विशाखापत्तनम ने पहला स्थान हासिल किया। जबलपुर दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा।

इससे पहले 2024-25 के सर्वेक्षण में भी लखनऊ तीसरे स्थान पर था। इस बार भी रैंकिंग बरकरार रखने के साथ शहर ने लगातार दो वर्षों तक टॉप-3 में अपनी जगह बनाए रखी।

1. कूड़े का 100 प्रतिशत सेग्रीगेशन और वैज्ञानिक प्रबंधन

लखनऊ नगर निगम ने घरों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने और उसके उचित निस्तारण पर जोर दिया। गीले और सूखे कचरे के अलग-अलग प्रबंधन से कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था मजबूत हुई।

नगर निगम के अनुसार, शहर में प्रतिदिन 2,000 मीट्रिक टन से अधिक ठोस कचरा पैदा होता है। इसके प्रबंधन के लिए विकेंद्रीकृत कलेक्शन और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग मॉडल अपनाया गया है।

2. पुराने कूड़े के पहाड़ हटाकर 46 एकड़ जमीन खाली कराई

शहर की रैंकिंग में पुराने कचरे के निस्तारण ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगर निगम ने करीब 20 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने का दावा किया है।

इस प्रक्रिया के जरिए लगभग 46 एकड़ जमीन को दोबारा उपयोग के लिए तैयार किया गया। पुराने डंपिंग स्थलों को साफ करने से शहर में कचरे के स्थायी समाधान की दिशा में मदद मिली।

3. GPS और इलेक्ट्रिक वाहनों से कूड़ा उठाने की निगरानी

लखनऊ में कचरा संग्रहण और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए GPS तकनीक और डिजिटल डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए कचरा उठाने और उसे निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। इससे वाहनों की निगरानी और कचरा परिवहन की प्रक्रिया पर नजर रखना आसान हुआ है।

4. खाद और RDF के जरिए कचरे का उपयोग

नगर निगम जैविक कचरे से खाद तैयार कर रहा है। वहीं, सूखे कचरे से तैयार होने वाले रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल (RDF) का इस्तेमाल सीमेंट और कागज उद्योगों में किया जा रहा है।

इसके अलावा, निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर भी काम किया जा रहा है। इससे कचरे को सीधे खुले स्थानों पर फेंकने की समस्या कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

5. हरियाली और नागरिकों की भागीदारी

लखनऊ में स्वच्छता के साथ हरित क्षेत्र बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत तीन लाख से अधिक पौधे लगाने की पहल की गई।

इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को कचरा अलग-अलग रखने और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने के लिए प्रेरित किया गया।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी लखनऊ को मिला पहला स्थान

लखनऊ के लिए एक और बड़ी उपलब्धि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में सामने आई। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ ने 198 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया।

इसके अलावा, शहर के वार्ड नंबर 70 यानी पेपर मिल कॉलोनी को 30 हजार से अधिक आबादी वाले वार्डों की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ वार्ड घोषित किया गया।

अब बायो-CNG और वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट पर नजर

तीसरी रैंक बरकरार रखने के बावजूद लखनऊ में कचरा प्रबंधन की कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। नगर निगम के सामने नियमित डोर-टू-डोर कलेक्शन, खुले में कचरा फेंकने और सड़क की धूल जैसी समस्याओं को दूर करने की चुनौती है।

मेयर सुषमा खर्कवाल के मुताबिक, शहर में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की अनुपलब्धता और फैजुल्लागंज की घटना से अंतिम स्कोर प्रभावित हुआ। नगर निगम अगले चरण में बागवानी कचरा प्रसंस्करण प्लांट, बायो-CNG प्लांट और वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है।

इन परियोजनाओं से कचरे के निस्तारण की क्षमता बढ़ाने और जीरो डंप साइट लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है।