केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक बढ़ी, 2.5 लाख नए उद्यमियों को मिलेगा फायदा
महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बैंक लोन मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने योजना के लिए ₹4,111 करोड़ के क्रेडिट गारंटी कोष को भी मंजूरी दी है।
नई दिल्ली, 12 नवंबर 2026 | केंद्र सरकार ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। अब यह योजना 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी।
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। सरकार ने अगले पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
योजना के तहत पात्र आवेदक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण ले सकते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग और कृषि से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। परियोजना लागत का 85 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
सरकार ने योजना के लिए ₹4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कोष भी मंजूर किया है। ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज और 0.50 प्रतिशत की मानक गारंटी फीस निर्धारित की गई है।
अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण की सुविधा मिल चुकी है। सरकार का मानना है कि इस विस्तार से नए कारोबार, रोजगार और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
