चंडीगढ़, 11 नवंबर 2026 | पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराने और भूजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर कुल 100.65 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने 10 नवंबर को चंडीगढ़ में इसकी जानकारी दी।
सरकार के मुताबिक, इन दोनों परियोजनाओं से राज्य की 90 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि को लाभ मिलेगा। इनमें करीब 60 साल पुरानी 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी की कंक्रीट लाइनिंग और पटियाला जिले की कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना शामिल है।
पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने किसानों को नहरी पानी की भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करने और भूजल स्तर में लगातार आ रही गिरावट की गंभीर समस्या से निपटने के लिए नहरी सिंचाई नेटवर्क की बहाली, आधुनिकीकरण और विस्तार को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान दशकों से देश का पेट भर रहे हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके खेतों तक पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मान सरकार नहरी नेटवर्क को फिर से मजबूत कर रही है और उन क्षेत्रों तक भी नहरी पानी पहुंचाया जा रहा है, जो पीढ़ियों से भूजल पर निर्भर रहे हैं।
64.11 करोड़ से होगा 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनर्निर्माण
पहली परियोजना के तहत 64.11 करोड़ रुपये की लागत से 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम की कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी। यह नहर करीब छह दशक पुरानी है और समय के साथ इसकी हालत खराब हो गई है। इससे पानी का रिसाव होता है और खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचाने में परेशानी आती है।
मंत्री बरिंदर कुमार गोयल के अनुसार, इस परियोजना से 69,967 एकड़ के कृषि कमांड क्षेत्र को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इसका लाभ फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिलों के करीब 80 गांवों को मिलेगा।
परियोजना पूरी होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटरी की जल वहन क्षमता 154.50 क्यूसेक से बढ़कर 248.69 क्यूसेक हो जाएगी। इससे नहर में पानी का प्रवाह बेहतर होगा और रिसाव के कारण होने वाली बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी।
कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना से 20 गांवों को मिलेगा पानी
दूसरी परियोजना 36.54 करोड़ रुपये की कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना है। इसके तहत पटियाला जिले के 20 गांवों की 20,719 एकड़ कृषि भूमि तक पहली बार नहरी पानी पहुंचाया जाएगा।
इस इलाके के किसान अब तक सिंचाई के लिए मुख्य रूप से भूजल पर निर्भर रहे हैं। योजना के तहत नहरी पानी को लिफ्ट करके पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाएगा।
इस परियोजना से सराला कलां, कमालपुर, कपूरी, लाछड़ू खुर्द, सौंटा, रामपुर, चमारू, ताहिरपुर, झाड़वां, हरपालां, नारायणगढ़, लोह सिंबली, दड़वा, शमसपुर, धर्मगढ़, मंडियाणा, कामी खुर्द, उंटसर, ननहेड़ी और शेखूपुर गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
भूजल पर निर्भरता कम करना सरकार का लक्ष्य
पंजाब में भूजल का लगातार दोहन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। खेती के लिए ट्यूबवेल पर निर्भरता के कारण कई इलाकों में भूजल स्तर पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में सरकार नहरों और दूसरे सतही जल स्रोतों के जरिए किसानों तक पानी पहुंचाने पर जोर दे रही है।
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने नहरी सिंचाई ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा लगभग 14,000 किलोमीटर लंबे खालों का निर्माण और पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया है, जबकि 19,000 से अधिक खालों को पुनर्स्थापित किया गया है।
किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराने की तैयारी
सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल सिंचाई क्षेत्र बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों को भरोसेमंद जल आपूर्ति उपलब्ध कराना भी है। 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी की क्षमता बढ़ने से पुराने सिंचाई नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। वहीं, कपूरी लिफ्ट योजना उन गांवों तक नहरी पानी पहुंचाएगी, जहां किसान लंबे समय से भूजल पर निर्भर हैं।
दोनों परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पंजाब में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और कृषि के लिए पानी के टिकाऊ इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
