ग्रेटर नोएडा, 10 नवंबर 2026 | ग्रेटर नोएडा में अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट और घर खरीदारों की परेशानी को लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने बकाया रकम जमा नहीं करने वाले 13 बिल्डरों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर दिए हैं। अब इन परियोजनाओं का विशेषज्ञ एजेंसी से सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित बिल्डरों की संपत्तियों को सील करने समेत आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।
इस कार्रवाई का मकसद अथॉरिटी का बकाया वसूलने के साथ अधूरे प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति का पता लगाना और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा करना है।
40 से अधिक फ्लैटों की हो चुकी है रजिस्ट्री
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 98 बिल्डर प्रॉजेक्ट अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर तैयार नीति (लिगेसी प्रॉजेक्ट पॉलिसी) के दायरे में आती हैं। इसमें 85 प्रोजेक्टों को 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के लिए मांग पत्र जारी किए गए थे। इनमें से 73 प्रॉजेक्ट के लिए 25 प्रतिशत धनराशि (पूर्ण व आंशिक मिलाकर) जमा कराई जा चुकी है। इससे अथॉरिटी को बकाया पैसा भी मिला है। इससे 73 प्रॉजेक्ट में शामिल करीब 75 हजार फ्लैटों में से अब तक 40 से अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है।
13 बिल्डरों ने 25 फीसदी रकम जमा की, बाकी भुगतान अटका
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक, ये 13 प्रोजेक्ट उन योजनाओं में शामिल हैं, जिन्हें अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई लिगेसी प्रोजेक्ट पॉलिसी के तहत राहत दी गई थी।
इस नीति के तहत बिल्डरों को बकाया रकम का शुरुआती 25 प्रतिशत हिस्सा जमा करना था। संबंधित 13 परियोजनाओं के प्रमोटरों ने शुरुआती रकम तो जमा कर दी, लेकिन बाकी 75 प्रतिशत बकाया निर्धारित समय में नहीं चुकाया।
इसके बाद अथॉरिटी ने इन बिल्डरों पर 20 प्रतिशत पेनाल्टी लगाकर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए हैं। अब प्रशासनिक स्तर पर वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
कैरी एंड ब्राउन एजेंसी करेगी अधूरे प्रोजेक्ट का सर्वे
अथॉरिटी ने इन 13 हाउसिंग प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति जानने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी कैरी एंड ब्राउन को सर्वे की जिम्मेदारी दी है। सर्वे के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच होगी।
- प्रोजेक्ट में कितने लोगों ने फ्लैट बुक कराए हैं?
- खरीदारों ने अब तक कितनी रकम जमा की है?
- बिल्डर पर अथॉरिटी का कुल कितना बकाया है?
- निर्माण कार्य कितना पूरा हुआ है?
- कितने फ्लैट अधूरे हैं और कितने खरीदारों को कब्जा मिला है?
- परियोजना को पूरा करने के लिए कितने संसाधनों की जरूरत है?
सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अथॉरिटी तय करेगी कि संबंधित परियोजनाओं के खिलाफ आगे किस तरह की कार्रवाई की जाए।
सर्वे के बाद सील हो सकती हैं बिल्डरों की संपत्तियां
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी केवल आरसी जारी करके कार्रवाई रोकने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे पूरा होने के बाद बकायेदार बिल्डरों की संपत्तियां सील करने की तैयारी है।
इससे बिल्डरों पर बकाया रकम चुकाने और परियोजनाओं की स्थिति स्पष्ट करने का दबाव बढ़ेगा। हालांकि, संपत्ति सील करने की कार्रवाई सर्वे और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही आगे बढ़ेगी।
98 प्रोजेक्ट लिगेसी पॉलिसी के दायरे में
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कुल 98 बिल्डर प्रोजेक्ट अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर आधारित लिगेसी प्रोजेक्ट पॉलिसी के दायरे में आते हैं। इनमें से 85 परियोजनाओं को बकाया रकम का 25 प्रतिशत जमा करने के लिए डिमांड नोटिस जारी किए गए थे।
अथॉरिटी के अनुसार, 73 परियोजनाओं में बिल्डरों ने 25 प्रतिशत शुरुआती रकम पूरी या आंशिक रूप से जमा कराई है। इन परियोजनाओं में करीब 75 हजार फ्लैट शामिल हैं। अब तक 40 से अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है।
हालांकि, कई परियोजनाओं में भुगतान और निर्माण की समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। इसी वजह से अथॉरिटी ने बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है।
घर खरीदारों को रजिस्ट्री और कब्जे की उम्मीद
ग्रेटर नोएडा में लंबे समय से हजारों घर खरीदार अपने फ्लैट की रजिस्ट्री और कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। कई मामलों में बिल्डर ने खरीदारों से रकम लेने के बावजूद अथॉरिटी का बकाया जमा नहीं किया। इसके कारण फ्लैटों की रजिस्ट्री में अड़चनें आती रही हैं।
अब अथॉरिटी की कार्रवाई से उम्मीद है कि बकाया वसूली और प्रोजेक्ट की स्थिति स्पष्ट होने के बाद कुछ मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। हालांकि, केवल आरसी जारी होने से खरीदारों को तत्काल फ्लैट का कब्जा या रजिस्ट्री मिलने की गारंटी नहीं है।
अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में भी उठा था मामला
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की हालिया बोर्ड बैठक में सीईओ एनजी रवि कुमार ने इन परियोजनाओं की प्रगति और कार्रवाई से जुड़े पहलुओं की जानकारी दी थी। अब सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
कुल मिलाकर, ग्रेटर नोएडा में बकायेदार बिल्डरों पर कार्रवाई से रियल एस्टेट सेक्टर में सख्ती का संदेश गया है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सर्वे कब पूरा होता है और अथॉरिटी 13 अधूरे प्रोजेक्ट को लेकर क्या अंतिम कदम उठाती है।
