यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय तय, 2.72 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

लखनऊ, उत्तर प्रदेश,3 नवंबर 2026| उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर्मचारियों के न्यूनतम मासिक मानदेय की नई दरें निर्धारित कर दी हैं। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 2.72 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को चार श्रेणियों में बांटकर मानदेय तय किया गया है। श्रेणी-1 के लिए 39,000 रुपये, श्रेणी-2 के लिए 21,947 रुपये, श्रेणी-3 के लिए 19,446 रुपये और श्रेणी-4 के लिए 17,646 रुपये मासिक पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है।

नई दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। ईपीएफ और ईएसआई की निर्धारित कटौती के बाद कर्मचारियों को शेष राशि मिलेगी। सरकार नियोक्ता के हिस्से का योगदान भी जमा करेगी।

इसके अलावा, सितंबर महीने का एरियर अक्टूबर के मानदेय के साथ नवंबर में दिए जाने की व्यवस्था की गई है। पहले से अधिक मानदेय पाने वाले कर्मचारियों का भुगतान कम नहीं किया जाएगा।

सरकार के इस फैसले से लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।