ऑडिट आपत्ति के बाद जगा GDA: रियायती जमीन लेकर तोड़ी शर्तें, अब स्कूलों का आवंटन होगा रद्द

गाजियाबाद ,02 नवंबर 2026 | गाजियाबाद में रियायती दरों पर जमीन लेकर आवंटन की शर्तों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट और लंबे समय से लंबित शिकायतों के बाद प्राधिकरण ने स्कूलों के भूखंड आवंटन की समीक्षा तेज कर दी है।

GDA के रडार पर कुल 120 स्कूल हैं। इनमें 30 स्कूलों से जुड़े पुराने मामलों की जांच भी दोबारा तेज की जा रही है। प्राधिकरण ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की है। जांच में यदि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित स्कूलों का जमीन आवंटन रद्द किया जा सकता है।

जो संस्थान शर्तों के मुताबिक, एडमिशन में 10 फीसदी आरक्षण और फीस में 50 प्रतिशत राहत देना जरूरी है। शर्तें तोड़ने वाले स्कूलों के भूखंड आवंटन को रद्द किया जाएगा। जीडीए वीसी नंद किशोर कलाल ने सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। कुल पांच अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

गरीब बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से मिली थी जमीन

GDA ने शहर में शिक्षा सुविधाओं को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्कूलों को रियायती दरों पर जमीन आवंटित की थी।

इन भूखंडों के आवंटन के साथ कुछ शर्तें भी तय की गई थीं। स्कूल प्रबंधन को निर्धारित कक्षाओं के अनुसार शिक्षण संस्थान चलाना था और आवंटन की मूल शर्तों का पालन करना था।

लेकिन शिकायतों में आरोप लगाया गया कि कुछ स्कूलों ने आवंटन के समय तय की गई शर्तों से अलग गतिविधियां शुरू कर दीं। कहीं प्राथमिक विद्यालय के लिए मिली जमीन पर उच्च कक्षाएं संचालित की गईं तो कहीं स्कूलों ने अनुमति के बिना अपने शैक्षणिक स्तर का विस्तार किया।

120 स्कूलों की होगी जांच, 30 पुराने मामले भी शामिल

प्राधिकरण की समीक्षा के दायरे में 120 स्कूल आए हैं। इनमें 30 स्कूलों से संबंधित मामले लंबे समय से लंबित बताए जा रहे हैं।

अब समिति इन सभी मामलों में आवंटन पत्र, लीज डीड और स्कूल प्रबंधन की ओर से किए गए कार्यों की जांच करेगी। यह भी देखा जाएगा कि जमीन जिस उद्देश्य से दी गई थी, उसका इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए हो रहा है या नहीं।

जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर प्राधिकरण आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई कर सकता है। हालांकि, अभी सभी 120 स्कूलों का आवंटन रद्द करने का कोई अंतिम आदेश सामने नहीं आया है।

CAG की ऑडिट रिपोर्ट के बाद बढ़ी कार्रवाई

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की संपत्तियों के विकास और आवंटन पर CAG की निष्पादन ऑडिट रिपोर्ट नंबर 11 ऑफ 2025 महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट 20 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश की गई थी।

इस रिपोर्ट में 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान GDA के विकास और संपत्ति आवंटन की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई है। ऑडिट का उद्देश्य आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता, नियमों के पालन और प्राधिकरण के कामकाज की कमियों की पहचान करना था।

स्कूलों को रियायती जमीन देने और उसके बाद तय शर्तों की निगरानी का मुद्दा भी इसी व्यापक प्रशासनिक समीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो गया है।

पहले भी 31 स्कूलों पर उठे थे सवाल

गाजियाबाद में स्कूलों को रियायती जमीन देने के बाद शर्तों के उल्लंघन का मामला पहले भी सामने आ चुका है। वर्ष 2023 में GDA ने 31 स्कूलों को लीज डीड की शर्तें तोड़ने के आरोप में नोटिस देने की तैयारी की थी।

उस समय सामने आई जांच में 20 स्कूलों पर प्राथमिक स्तर के लिए आवंटित जमीन पर कक्षा 10 तक पढ़ाई कराने का आरोप था। चार स्कूलों ने कक्षा 10 तक की अनुमति होने के बावजूद 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू कर दी थीं। सात अन्य स्कूलों पर हाईस्कूल से आगे पॉलिटेक्निक स्तर तक विस्तार करने का मामला सामने आया था।

प्राधिकरण ने तब भी स्पष्ट किया था कि लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

स्कूल प्रबंधन को अपना पक्ष रखने का मिलेगा अवसर

किसी भी स्कूल का आवंटन रद्द करने से पहले संबंधित दस्तावेजों और नियमों की जांच जरूरी होगी। स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा जा सकता है और उसके पक्ष को भी सुना जाएगा।

इसके बाद ही प्राधिकरण नियमों के अनुसार अंतिम निर्णय लेगा। यदि उल्लंघन साबित होता है तो जमीन का आवंटन निरस्त करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

अभिभावकों और छात्रों पर भी पड़ सकता है असर

यदि किसी स्कूल का जमीन आवंटन निरस्त होता है तो उसका असर वहां पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों पर भी पड़ सकता है। इसलिए जांच और कार्रवाई के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, यह भी महत्वपूर्ण होगा।

GDA की इस पहल से रियायती दरों पर आवंटित जमीन के इस्तेमाल और स्कूलों की जवाबदेही का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। अब समिति की जांच रिपोर्ट और प्राधिकरण के अंतिम फैसले पर सभी की नजर रहेगी।