देहरादून, उत्तराखंड, 24 अक्टूबर 2026| उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 22 अक्टूबर को हुई इस बैठक के फैसलों की जानकारी 23 अक्टूबर को सामने आई। इनमें शिक्षा, सड़क निर्माण, पर्यटन, सामाजिक कल्याण और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग योजना की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने को मंजूरी दी। इससे योजना के लिए पात्र विद्यार्थियों का दायरा बढ़ सकता है।
दिव्यांग विद्यार्थियों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों पर 5 प्रतिशत की छूट देने का फैसला भी लिया गया। संबंधित प्रावधान के तहत पात्र विद्यार्थियों को 28 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माना जाएगा।
कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) के संशोधित नियमों को अधिसूचित करने की मंजूरी दी। इसका उद्देश्य संशोधित कानून को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना और लिपिकीय त्रुटियों में सुधार करना है।
इसके अलावा, सड़क और पुल निर्माण के दूसरे चरण के विभिन्न कार्यों की मंजूरी एक ही चरण में देने, लंबित स्टाम्प शुल्क मामलों के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना तथा उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के ये फैसले आगामी गैरसैंण विधानसभा सत्र से पहले लिए गए। इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों की आगे की अधिसूचनाएं और दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।
