देहरादून, 21 अगस्त 2026 । उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत हजारों परिवारों के अपने पक्के घर का सपना जल्द साकार होने वाला है। राज्य में 18 परियोजनाओं के तहत 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण चल रहा है, जिनमें से 12,948 यानी करीब 84 फीसदी मकान तैयार हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक 15 हजार से अधिक परिवारों को पक्की छत उपलब्ध करा दी जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत हर पात्र परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध है। सचिव आवास डॉ आर राजेश के अनुसार प्रदेश में कुल 18 परियोजनाओं के तहत 15496 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें लगभग 84 फीसदी यानी 12948 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। जबकि 1271 घरों की चाबियां भी लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी है। इनमें 768 रुड़की और 503 लाभार्थी हरिद्वार के हैं। लंबित आवासीय परियोजनाओं को 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिए गए हैं।
आवास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को लंबित काम 30 सितंबर तक पूरा करने की समयसीमा दी गई है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पात्र लाभार्थियों को मकानों की चाबियां सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अब तक 1,271 लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां दी जा चुकी हैं, जिनमें रुड़की के 768 और हरिद्वार के 503 परिवार शामिल हैं।
योजना के तहत ऊधमसिंह नगर में सबसे ज्यादा 10,200 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार जिले में 4,528 आवासीय इकाइयां बनाई जा रही हैं। नैनीताल के उम्मेदनगर, रामनगर में सभी 528 आवास तैयार हो चुके हैं, जबकि देहरादून की धौलास हाउसिंग स्कीम में 240 में से 180 आवास पूरे हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य हर पात्र परिवार को अपना घर उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने योजना के तहत अपनी हिस्सेदारी ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹75 हजार करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि पक्का घर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है।
दिसंबर तक इन आवासों का निर्माण और लाभार्थियों को उनका घर उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य है। परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से हजारों परिवारों को न सिर्फ सुरक्षित आवास मिलेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार की उम्मीद है।
