नई दिल्ली, 28 जुलाई 2026 । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वर्धमान-आईची स्टील की आगामी नई यूनिट राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के शुरू होने के बाद करीब 2,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने इसे पंजाब में निवेश, औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि कंपनियों द्वारा पंजाब के अनुकूल औद्योगिक माहौल को देखते हुए निवेश को 500 करोड़ रुपए के शुरुआती समझौते से बढ़ाकर 1,116 करोड़ रुपए किया गया है, जो राज्य की उद्योग-अनुकूल नीतियों में बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। यह प्लांट घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए उच्च-मूल्य वाले ऑटोमोबाइल पार्ट्स का निर्माण करेगा, जबकि पंजाब की नई औद्योगिक नीति ‘सिंगल-विंडो, सिंगल-पेन’ प्रणाली के माध्यम से 45 दिनों के अंदर सभी मंजूरियों को सुनिश्चित करती है।
कुछ महीने में लागू होगा समझौता
मुख्यमंत्री ने कहा कि आईची स्टील मान्यता प्राप्त जापानी कंपनी है और टोयोटा ग्रुप की महत्वपूर्ण सप्लायर है। दिसंबर 2025 में हमारी जापान यात्रा के दौरान हमने नागोया में आईची स्टील की लीडरशिप से मुलाकात की थी। उस समय वर्धमान और आईची स्टील ने पंजाब में लगभग 500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने की संभावनाओं के लिए समझौता किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने पर लगातार काम कर रही है, ताकि देश-विदेश की कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों के आने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
भगवंत मान ने कहा कि सरकार उद्योगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं, पारदर्शी नीतियां और त्वरित प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना था कि पंजाब को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए विनिर्माण, स्टील, इंजीनियरिंग और एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
नई यूनिट के संचालन से स्थानीय सप्लाई चेन, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और सहायक उद्योगों को भी लाभ मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निवेश से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में अधिक निवेश आकर्षित कर पंजाब को औद्योगिक विकास के नए दौर में ले जाना है।
